स्कूल बस में कैमरे लगाने फिर विभाग ने दी ढील, बच्चों की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़

डिजिटल डेस्क, नागपुर। स्कूल बस में कैमरे लगाने की सख्ती पर विभाग ने फिर ढील दे दी है जिससे बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ होने की बात सामने आ रही है। बता दें देशभर में लगातार हो रहे स्कूली बसों में हादसों के कारण इस साल हर हाल में बसों में कैमरे लगाने की अनिवार्यता रखी गई थी। मगर परिवहन विभाग ने इस बार भी स्कूल प्रबंधकों व अन्य तरह के दवाबों के चलते फिर बच्चों की सुरक्षा के समझौता कर लिया और स्कूल बसों में कैमरे लगाने को लेकर बस संचालकों को इस वर्ष भी राहत दे दी। अब अप्रैल 2019 तक सभी बसों में कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अभिभावक फिर एक बार अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। विभाग को बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा स्कूल प्रबंधकों और बस संचालकों के आर्थिक हितों की ज्यादा चिंता है।

बस संचालकों के दबाव में लिया निर्णय
वर्तमान में शहर से दूर कई स्कूलें बनी हैं। व्यस्तता के कारण अभिभावक स्कूल बसों की सहायता लेते हैं। शहर में इन दिनों 11 हजार के करीब स्कूल वाहन चलाए जा रहे हैं। इनमें वैन, मिनी बस व स्कूल बसों का समावेश है। बच्चे इनमें सवार होने के बाद स्कूल तक कैसे पहुंचते हैं और किस रास्ते से जाते हैं, बस स्कूल पहुंची या नहीं, इसकी कोई जानकारी अभिभावकों को नहीं हो पाती है।

मुख्यत: बारिश के दिनों में बच्चों के स्कूल पहुंचने व स्कूल से घर वापस आने के सफर को लेकर अभिभावक ज्यादा परेशान रहते हैं। बस अटेंडेंट को फोन कर बस की स्थिति को बार-बार पता करना भी संभव नहीं होता है। ऐसे में यदि बस किसी कारणवश बीच सफर में रोकी गई है तो इस बात से भी स्कूल प्रबंधन के साथ माता-पिता अनभिज्ञ रहते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष स्कूल बसों में कैमरे लगाने की सख्ती की गई थी। कई बस संचालकों ने इसका विरोध किया था। अनेक परेशानियां सामने रखी थीं। परिणामस्वरूप सरकार की ओर से कैमरे लगाने की तिथि को बढ़ा दिया गया, लेकिन अगले स्कूली सेशन तक कैमरे लगाने पड़ेंगे। 

समय के हिसाब से राहत
स्थिति अनुकूल नहीं रहने से 1 अप्रैल 2019 तक कैमरे लगाने को लेकर राहत दी गई है, लेकिन निर्देश जारी करने के बाद कई बसों में कैमरे इंस्टॉल नहीं किए गए हैं।   
(अतुल आदे, उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, आरटीओ नागपुर शहर)