कैदियों को सरकारी दाल खिलाएगी सरकार, तुअर में फंसे 1400 करोड़ रुपए
डिजिटल डेस्क, मुंबई। किसानों से समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार द्व्रारा खरीदी गई तुअर (अरहर) गल्ले की हड्डी बन गई है। इसमें सरकार के 1400 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। तुअर खपाने के लिए कृषि-विपणन विभाग ने सभी विभागों से मदद मांगी है। जेल के कैदियों के खाने में भी अब इसी दाल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस साल एक फरवरी से समर्थन मूल्य पर तुअर की खरीदारी शुरु की गई थी। 7 मई 2018 तक 30 लाख 348 किसानों से 28 लाख 88 हजार 918 क्विंटल तुअर खरीदी गई है। आगामी 15 मई तक सरकारी केंद्रों पर तुअर की खरीदारी होगी। तब यह आकड़ा 31 लाख 22 हजार क्विंटल तक पहुंच जाएगा। इसके पहले पिछले दो सालों के दौरान खरीदी गई 69 लाख 72 हजार 785 क्विंटल तुअर पहले से ही गोदामों में पड़ी है। इससे राज्य सरकार के पास कुल 1 करोड़ 45 लाख क्विंटल तुअर का स्टाक हो जाएगा।
समर्थन मूल्य पर खरीदे अरहर को खपाने सभी विभागों से मांगी गई मदद
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तुअर में सरकार के 1400 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। इस लिए सरकारी तुअर को खपाने के लिए पिछले दिनों सभी विभागों के प्रमुख सचिवों की बैठक बुलाई गई थी। स्कूली शिक्षा विभाग के साथ-साथ गृह विभाग से भी इसके लिए मदद मांगी गई है। गृह विभाग अब जेलों में कैदियों के खाने में सरकारी तुअर दाल का इस्तेमाल करेगा। बीते 28 फरवरी तक राज्य की जेलों में कुल 32 हजार 451 कैदी थे। महाराष्ट्र सरकार कैदियों की देखभाल पर प्रति वर्ष 84.76 करोड़ रुपये खर्च करती है। इनमें से 37.04 करोड़ रुपये कैदियों के भोजन पर खर्च किया जाता है।
इसके अलावा स्कूली शिक्षा विभाग से भी कहा गया है कि स्कूलों में दिए जाने वाले दोपहर के भोजन में सरकारी तुअर का इस्तेमाल किया जाए। तुअर के स्टाक को खपाने के लिए सरकारी राशन की दुकानों पर 55 रुपए किलों की दर से तुअर दाल बेची जा रही है। लेकिन यहां तुअर की बहुत ज्यादा खपत नहीं हो पा रही है। बिमल कोठारी उपाध्यक्ष इंडियन पल्सेस ग्रेन एसोसिएशन के मुताबिक महाराष्ट्र सहित पूरे देश में तुअर की रिकार्ड पैदावार हो रही है। सरकार 54.50 रुपए प्रति किलों के समर्थन मूल्य पर दाल खरीद रही है। मिलिंह के बाद इसकी कीमत 75 रुपए तक जाती है। तुअर की उपलब्धता को देखते हुए कुछ समय तक तुअर की कीमतें बढ़ने वाली नहीं।
@विजय सिंह ‘कौशिक’
