अब इथेनॉल और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का ही भविष्य है : अनंत गीते

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री अनंत गीते ने देश में प्रदूषणरहित गाड़ियों को बढ़ावा देने की वकालत की है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ हाइड्रोजन और 100 प्रतिशत इथेनॉल चालित गाड़ियां बाजार में लाने पर जोर देते हुए कहा कि इस दिशा में सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। सरकार जल्द ही देश के सामने नई वाहन नीति लेकर भी ला रही है।  
गीते ने कहा कि हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए ई-वाहनो की चार्जिंग की भरपूर व्यवस्था की जा रही है और चार्जिंग अवसंरचना की खरीद के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार को विकसित करने के लिए सरकार ने बजट में 260 करोड़ रूपए का आवंटन किया है।

योजना पर तेजी से काम
सरकार का लक्ष्य देश के 11 शहरों के सार्वजनिक परिवहन में बसों, टैक्सियों, तिपहिया वाहनों को शामिल करते हुए 1,000 से अधिक ई वाहनों को चार्जिंग अवसरंचना मुहैया कराने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उसके उपयोग को बढ़ावा वाली फेम योजना पर तेजी से काम हो रहा है। 31 मार्च को फेम-1 योजना खत्म होने के बाद फेम-2 योजना लाई जाएगी।

5,000 करोड़ के फायदे में है भेल
गीते ने बताया कि नई वाहन नीति आने के बाद देश के वाहन उद्योग को गति मिलेगी। इससे एक तरफ जहां विदेशी पूंजी आकर्षित करने में मदद मिलेगी तो दूसरी तरफ वाहन निर्माताओं के अधिकारों की भी रक्षा होगी। 26 फरवरी तक वाहन नीति पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कई इकाईयां फायदे में आई हैं। उन्होने बताया कि लगातार घाटे में चल रहा भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड (भेल) वर्ष 2017-18 में 5,000 करोड़ के फायदे में आ गया है और उम्मीद है कि आगे भी यह फायदा बना रहेगा। उन्होने जोर देकर कहा कि पिछले पौने चार वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की एक भी इकाईयां न तो बीमार हुई हैं और न ही घाटे में गई हैं।

ज्यादा इकाईयां वर्ष 2005 से 2007 के दौरान बंद
ज्यादा इकाईयां वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के दौरान बंद हुईं हैं। वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा लोकसभा में पेश बजट को ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए फायदेमंद बताते हुए उन्होने कहा कि 53 ऑटो कम्पोनेंट पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने से कंपोनेट विनिर्माताअों को अपना बिक्री और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार व्यावसायिक वाहनों पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत होने से आयात को घटाने में सहूलियत होगी।