अब सेमिनरी हिल्स और जापानी गार्डन में फ्री में कर सकेंगे सुबह की सैर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सेमिनरी हिल्स और जापानी गार्डन में सुबह घूमने जाने वाले नागरिकों को अब सुबह शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सुबह 6 से 9 बजे तक उनसे सेमिनरी हिल्स और जापानी गार्डन में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वे मुक्त विचरण कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस शुल्क वसूली के खिलाफ पिछले दिनों महापौर संदीप जोशी ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। हाल ही में इस संबंध में उप वनसंरक्षक प्रभुनाथ शुक्ला को निवेदन दिया था। सुबह घूमने वालों का शुल्क माफ नहीं करने पर मुख्यमंत्री निवास रामगिरी के सामने ‘गांधीगिरी’ करने की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी के बाद वन विभाग ने सुबह 6 से 9 बजे तक शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है। 

आंदोलन की चेतावनी
जापानी गार्डन में सुबह घूमने आने वालों से शुल्क नहीं लेने की मांग का निवेदन  महापौर संदीप जोशी ने उप वनसंरक्षक प्रभुनाथ शुक्ला को दिया था। शहर में किसी भी उद्यान में कम से कम सुबह 9 बजे तक घूमने आने वालों से शुल्क लिया नहीं जाता है, लेकिन सेमिनरी हिल्स व जापानी गार्डन में रोजाना नागरिकों से शुल्क लिया जाता है। जापानी गार्डन परिसर मनपा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बल्कि वनविभाग के पास है, जिससे सुबह घूमने आने वालों से शुल्क नहीं लेने का निवेदन महापौर ने किया था। 18 दिसंबर तक शुल्क वापस नहीं लेने पर 20 दिसंबर को रामगिरी के सामने नागरिकों के साथ गांधीगिरी आंदोलन करने की चेतावनी महापौर ने दी थी। अंतत: वन विभाग द्वारा मांग मान्य करने पर महापौर ने अपना आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। 

नागपुर खंडपीठ में बनेंगे दो नए कोर्ट रूम और जजेस चेंबर
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के बढ़ते वर्कलोड को देखते हुए राज्य सरकार ने यहां दो नए कोर्ट रूम और जजेस चेंबर बनाने का निर्णय लिया है। इस काम के लिए सरकार ने पूरक बजट में 2 करोड़ 61 लाख रुपए का प्रावधान किया है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट की मुख्य ईमारत में ही ये दो नए कोर्ट रूम बनाए जाएंगे। इसमें पहली मंजिल पर ए-कोर्ट के बगल में और पेपर बुक सेक्शन के  बगल में दूसरा कोर्ट रूम बनाया जाएगा। जजों के दो नए चेंबर भी नए कोर्ट रूम के पास ही बनाए जाएंगे। जल्द ही इसका निर्माणकार्य शुरू होने की जानकारी है। फिलहाल नागपुर खंडपीठ में 14 कोर्ट रूम हैं। 

क्षमता बढ़ाना जरूरी
उल्लेखनीय है कि नागपुर खंडपीठ का दायरा विदर्भ तक फैला हुआ है। 11 जिलों से बड़ी संख्या में मामले कोर्ट की दहलीज तक पहुंचते हैं। प्रकरणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हाईकोर्ट की क्षमता भी बढ़ाना जरूरी हो गया है। विधि वर्ग की ओर से हाईकोर्ट मंे जजों की संख्या बढ़ाने की मांग काफी समय से उठाई जा रही है, साथ ही कोर्ट रूम और जजेस चेंबर की संख्या बढ़ाने का मुद्दा भी लगातार उठाया जा रहा था। इस दिशा में राज्य सरकार को करीब 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन निधि के आभाव मंे यह काम लंबित था। अब वर्ष 2019-20 के बजट में राज्य सरकार ने कोर्ट रूम और जजेस चेंबर  के निर्माण के लिए 2 करोड़ 61 लाख रुपए का प्रावधान किया है।