कांग्रेस ने महाधिवक्ता पर साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, नागपुर। ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक आरक्षण के मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य के महाधिवक्ता पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व की सरकार के समय महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणि की नियुक्ति हुई थी। सरकार बदली, लेकिन महाधिवक्ता नहीं बदले हैं। ओबीसी आरक्षण के मामले में राज्य सरकार न्यायालय में विफल हो रही है। ऐसे में महाधिवक्ता की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। ओबीसी आरक्षण को लेकर उच्चतम न्यायालय के ताजा आदेश को लेकर पटोले ने कहा है कि केंद्र सरकार से इंपेरिकल डाटा नहीं मिल पाया है। केंद्र से वह डाटा पाने के लिए राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए। कांग्रेस का यह भी मानना है कि ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण मिलने के साथ ही ओबीसी की जातीय गणना होना चाहिए। रविवार को पत्रकार क्लब में पत्रकार वार्ता में पटोले बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। बार बार मांगने के बाद भी केंद्र सरकार ओबीसी का इंपेरिकल डाटा नहीं दे रही है।

देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इंपेरिकल डाटा का हवाला देते हुए जिला परिषद का चुनाव लंबित रखा था। ओबीसी के राजनीति आरक्षण का मामला राज्य के 5 जिले ही नहीं देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखते हुए केंद्र सरकार से ओबीसी का इंपेरिकल डाटा दिलाने का निवेदन करना चाहिए। राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया है। सर्वे के लिए आर्थिक संकट हो तो राज्य सरकार ने आयोग का आवश्यक निधि देना चाहिए। पत्रकार वार्ता में विधायक विकास ठाकरे, विप सदस्य अभिजीत वंजारी, उमाकांत अग्निहोत्री, अतुल लोंढे उपस्थित थे।