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ओबीसी आरक्षण -  हाईकोर्ट में सुनवाई दो सप्ताह के लिए टली

ओबीसी आरक्षण -  हाईकोर्ट में सुनवाई दो सप्ताह के लिए टली

डिजिटल डेस्क जबलपुर । राज्य में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रतिशत 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई दो सप्ताह के लिए बढ़ गई है। सरकार ने की ओर से दिए जवाब में कहा गया है कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 51 प्रतिशत है, इसीलिए उस वर्ग  के समाजिक व शैक्षणिक उत्थान करने उनके लिए तय आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया गया है। बुधवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने सरकार के जवाब का जवाबदावा याचिकाकर्ताओं को पेश करने का समय देकर अगली सुनवाई 1 नवम्बर को निर्धारित की है।
संवैधानिकताओं को चुनौती 
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 8 मार्च 2019 को अधिसूचना जारी करके ओबीसी वर्ग के लिए तय आरक्षण 27 फीसदी किया था। इसी फैसले की संवैधानिकताओं को चुनौती देकर हाईकोर्ट में चार याचिकाएं दायर की गईं हैं। इसी तरह केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण किए जाने की संवैधानिकता को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामलों पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी, रामेश्वर पी सिंह हाजिर हुए। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता भूपेश तिवारी ने युगलपीठ को बताया कि प्रकरण पर जवाब पेश कर दिया गया है। इसके मददेनजर युगलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को जवाबदावा दाखिल करने की स्वतंत्रता देकर सुनवाई मुल्तवी कर दी।
 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।