राजनीतिक आरक्षण की बहाली के लिए ओबीसी वेलफेयर फाउंडेशन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के ओबीसी वेलफेयर फाउंडेशन ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फाउंडेशन की ओर से एड मंगेश ससाने, मृणाल ढाले पाटील और कमलाकर दरोडे ने याचिका दायर की है, जिसमें 2011 का सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) का डेटा राज्य सरकार को उपलब्ध कराए जाने के केन्द्र को निर्देश देने की कोर्ट से गुहार लगाई है। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कई मांगे रखी है, जिस पर कोर्ट से केन्द्र तथा राज्यों को निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है कि 2021 की जनगणना में ओबीसी की जातिगत जनगणना करके वह चेडा राज्य सरकार को दिया जाए, जब तक एम्पिरिकल डेटा उपलब्ध कराकर ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण बहाल नहीं हो जाता है, तब तक फरवरी 2022 में होने वाले सभी स्थानीय निकाय चुनावों को टाला जाए। इसके अलावा जिन राज्यों ने डेडिकेटेड कमीशन गठित कर इम्पिरिकल डेटा इकठ्ठा करके ओबीसी के आरक्षण की सीमा निश्चित नहीं की है, उन राज्यों को ट्रिपल टेस्ट कराने के बारे में निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।
