शौच मुक्त नहीं हुए गांवों में ओडीएफ कार्यक्रम जारी रखा जाए - महाजन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव विनी महाजन ने राज्यों से कहा कि वे जिन घरों की खुले में शौच मुक्त सुविधा तक अभी पहुंच नहीं है, उनको प्राथमिकता देते हुए ओडीएफ कार्यक्रम को बनाए रखना सुनिश्चित करे। राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति (एनएसएससी) ने शुक्रवार को सभी राज्यों के साथ स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत वार्षिक क्रियान्वयन योजनाओं पर मंथन किया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक को संबोधित करते हुए सचिव महाजन ने कहा कि पुन:संयोजन (रेट्रोफिटिंग), कॉमन सर्विस सेंटरों के निर्माण, व्यवहार परिवर्तन संचार तथा स्वच्छता गतिविधियां चलाने को कहा ताकि सभी गांव स्वच्छ दिखें, जिससे गांव के वातावरण में नाटकीय सुधार होगा।
इसके अलावा महाजन ने बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन, धुसर जल प्रबंधन, गोबरधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा गाद प्रबंधन के महत्व और उससे जुड़ी गतिविधियों में तेजी लाने पर बल दिया। बैठक में भाग लेने वाले राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव रखे। इस दौरान महाराष्ट्र के निर्मल ग्राम निर्माण केन्द्र के श्रीकांत नावरेकर ने स्थानीय भाषा में तकनीकी साहित्य प्रदान करने, किए जा रहे सभी कार्यों के बारे में उपयोगकर्ताओं को समझाने, योजनाओं को लागू करने वाले लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण देने, राज्यस्तरीय क्षमता सृजन करने तथा प्रौद्योगिकी का ठोस क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा त्वरित मूल्यांकन करने की आवश्यकता बताई। बैठक में राज्यों के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि वे अपनी-अपनी वार्षिक क्रियान्वयन योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करेंगे।
