30 जून के पहले हटेंगे तीन साल से जमे अफसर, चुनाव आयोग ने दिए आदेश

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। प्रशासनिक स्तर पर विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने आदेश जारी करते हुए 30 जून के पहले उन अधिकारियों को हटाने के लिए कहा है, जिनका कार्यकाल जिले में तीन साल से ज्यादा का हो चुका है। इन आदेशों के बाद जिले से तकरीबन एक दर्जन अधिकारियों का जाना तय माना जा रहा है । दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

चुनावी तैयारियों के तहत निर्वाचन आयोग ने पहला आदेश सोमवार को जारी किया, जिसके तहत उन अधिकारियों की सूची मुख्य सचिव से मांगी है, जो तीन साल से ज्यादा का समय जिले में गुजार चुके हैं। इन अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई 30 जून के पहले की जाएगी। 31 जनवरी 2019 की कट ऑफ डेट के आधार पर ये तबादले किए जाएंगे। ताकि चुनाव के समय तक ये अधिकारी जिले में पदस्थ न हो सके। चुनाव आयोग के इस दायरे में 1 फरवरी 2016 या फिर उसके बाद से एक ही जिले में जमे अफसरों के तबादले किए जाएंगे।

गृह जिले में नहीं मिलेगी पदस्थापना 
नए आदेशों में प्रदेश सरकार द्वारा गृह जिले में पदस्थापना की छूट भी अधिकारियों को नहीं मिलेगी। गृह जिले में पोस्टिंग वाले अधिकारियों को तुरंत हटाया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों के गृह जिले में भी पोस्टिंग नहीं होगी।

चुनावी लापरवाही करने वाले भी हटेंगे
इन आदेशों के बीच एक मुख्य आदेश भी चुनाव आयोग ने जारी किए हैं, जिसके तहत जो अधिकारी पहले चुनाव के दौरान लापरवाही बरत चुके हैं, जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्वाचन कार्य से हटाते हुए उन्हें निर्वाचन से संबंधित कोई भी कार्य नहीं सौंपा जाएगा।

13 में से 7 तहसीलों में नहीं तहसीलदार
आयोग द्वारा दिसंबर में तय की गई, चुनावी तिथियों के बीच हाल ही में बनी एक जानकारी चौंका देने वाली है। जिले की 13 में से सात तहसीलें प्रभारी तहसीलदार के भरोसे चल रही हैं। सिर्फ मोहगांव, अमरवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, तामिया और चौरई में ही तहसीलदार पदस्थ है, नहीं तो कहीं नायब तहसीलदार तो कहीं दूसरी तहसीलों के तहसीलदार के भरोसे व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय में ही नायब तहसीलदार के भरोसे जिम्मेदारी है। तकरीबन 8 महीने पहले महेश अग्रवाल का छिंदवाड़ा तहसीलदार के पद पर ट्रांसफर हुआ था, लेकिन उन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है।