निजी स्कूलों में मनमानी शुल्क वसूली पर अधिकारी खामोश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। निजी स्कूल कोरोनाकाल में बंद थे, फिर भी शुल्क में कोई राहत नहीं दी गई। पालकों से पूरा शुल्क वसूला गया। इस वर्ष अनेक स्कूलों ने शुल्क बढ़ा दिया है। निजी स्कूलों में मनमानी शुल्क वसूली पर नियंत्रण को लेकर जिला परिषद शिक्षण समिति की बैठक में सदस्यों ने सवाल उपस्थित किया। अधिकारियों से सवाल का कोई जवाब नहीं मिलने पर सदस्य जमकर भड़क गए। शिक्षण सभापति भारती पाटील की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई। निजी स्कूलों में मनमानी शुल्क वसूली पर रोक लगाने की सदस्यों ने मांग की। नियंत्रण के लिए एक समिति गठित कर स्कूलों की जांच, मनमाना शुल्क बढ़ाने की प्रक्रिया आदि की पड़ताल करने के अधिकार प्रदान करने का मुद्दा उपस्थित किया गया। सदस्यों के सवाल पर प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। स्कूल प्रबंधन और प्रशासन के बीच आपस में सांठगांठ के चलते स्कूलों की मनमानी बढ़ने के आरोप लगाए गए। 

पहले दिन गणवेश वितरण के निर्देश

जिला परिषद स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा गरीबी रेखा के छात्र व सभी वर्ग की छात्राओं को गणवेश दिए जाते हैं। समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत जो विद्यार्थी गणवेश योजना के लिए पात्र नहीं हैं, एेसे ओबीसी व खुले वर्ग के छात्रों को जिला परिषद के सेस फंड से गणवेश देने का निर्णय लिया गया है। स्कूल खुलने पर पहले ही दिन विद्यार्थियों को गणवेश देने के बैठक में निर्देश दिए गए। स्कूलों में पौधारोपण पर विशेष जोर देते हुए संतरे के 5 पौधे और भरपूर ऑक्सीजन देने वाले बरगद, पीपल के पेड़ लगाने के निर्देश दिए।

अनुबंध पर 800 शिक्षकों की नियुक्ति

जिप में 800 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जब तक सरकार से शिक्षकों की िनयुक्ति को अनुमति नहीं मिलती, तब तक अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आमसभा में चर्चा हुई। अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डीपीडीसी के पास 4 करोड़ रुपए की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। स्कूलों में खेल सामग्री खरीदी के लिए 25 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में सदस्य प्रकाश खापरे, मिलिंद सुटे, मोहन माकड़े, दूधराम सव्वालाखे उपस्थित थे।