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दूसरे दिन भी एक ने नहीं भरा नामांकन, बांटे जा चुके 551 फार्म - केवल तीन दिन बचे

दूसरे दिन भी एक ने नहीं भरा नामांकन, बांटे जा चुके 551 फार्म - केवल तीन दिन बचे

डिजिटल डेस्क, नागपुर। विधान सभा चुनाव में सभी सियासी दल किस्मत आजमा रहे है, लेकिन अभी तक जिले में एक भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा है। दो दिन में 551 नामांकन पत्र बांटे जा चुके है। नामांकन पत्र भरने के लिए उम्मीदवारों के पास केवल 3 दिन शेष बचे हैं। चुनावी बेला में किस्मत आजमाने के इच्छुक उम्मीदवार जिला निर्वाचन कार्यालय से नामांकन पत्र तो ले जा रहे है, लेकिन दो दिन में एक भी नामांकन पत्र जमा नहीं हुआ है। जिले में (शहर व ग्रामीण) विधान सभा की कुल 12 सीटें है, जिसमें से 2 (उत्तर नागपुर व उमरेड) सुरक्षित सीटें है। कांग्रेस ने जिले से अपने दो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन भाजपा व शिव सेना जैसी बड़ी पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए है। कांग्रेस ने सावनेर से अपने वर्तमान विधायक सुनील केदार पर पून: दांव खेला है, वहीं उत्तर नागपुर से पूर्व मंत्री डा. नितीन राऊत को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि दोनों उम्मीदवारों ने दूसरे दिन भी नामांकन पत्र जमा नहीं किया। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को शासकीय अवकाश है, इस हिसाब से अब केवल 3 दिन शेष बचे है।

एबी फार्म मिला नहीं और पार्टियों के नाम पर ले जा रहे नामांकन

कांग्रेस, भाजपा, शिव सेना व बसपा ने अभी तक अपने उम्मीदवारों को पार्टी का एबी फार्म (अधिकृतपत्र) नहीं दिया, लेकिन चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार जिला निर्वाचन कार्यालय से अपने नाम के साथ पार्टी का नाम बताकर नामांकन पत्र ले जा रहे है। उत्तर नागपुर से पार्षद मनोज सांगोले, किशोर दहीवले, आशीतोष कांबले, पियुष लांडे कांग्रेस पार्टी से लड़ना चाहते है। अनिल मेश्राम, अमरदीप दरवाडे, सचिन कांबले बसपा से किस्मत आजमाना चाहते है। विजय पारवे, अजय गोंधडेकर भाजपा से लड़ना चाहते है। विनय भांगे व आनंद चौरे वंचित बहुजन आघाडी से लड़ना चाहते है।

कामठी/कन्हान-नहीं भरा एक भी नामांकन

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के तहत 21 अक्टूबर को राज्यभर में मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम के तहत शुक्रवार 27 सितंबर से फार्म भरने की शुरुआत हुई है। चुनाव अधिकारी व कामठी के तहसीलदार अरविंद हिंगे ने बताया कि, फार्म भरने का आज दूसरा दिन था लेकिन किसी भी राष्ट्रीयकृत पार्टी या फिर स्वतंत्र उम्मीदवार ने फार्म नहीं भरा। विधानसभा चुनाव को लेकर कामठी विधानसभा क्षेत्र में अभी चुनावी हलचल तेज नहीं हुई है। कांग्रेस की ओर से कामठी विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं भाजपा की ओर से चंद्रशेखर बावनकुले का नाम लगभग तय माना जा रहा है। तहसीलदार हिंगे ने बताया कि, फार्म भरने का अभी महज दूसरा दिन था। 4 अक्टूबर फार्म भरने की अंतिम तिथि है। आखिरी दो दिनों में फार्म भरने वाले उम्मीदवारों का हुजूम उमड़ने की संभावना है।

प्लास्टिक बैनर का उपयोग प्रतिबंधित

अरविंद हिंगे, तहसीलदार कामठी के मुताबिक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने पर भी पूरी तहस से प्रतिबंध लगाया गया है। पार्टी के बैच हो या फिर पार्टी के झंडे या फिर बैनर यदि किसी पार्टी के नजर आए तो उन पर प्रतिबंधित कार्रवाई की जाएगी। उसी प्रकार चुनाव आयोग की नजर होने से आचार संहिता भंग करने की यदि एक भी शिकायत मिलती है तो उस पर 90 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।