मंत्रिमंडल के एक साथ 22 फैसले, यूनिवर्सिटी शिक्षकों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू, अमरावती में खुलेगा मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पूर्व राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा फैसले कर लेना चाहती है। मंगलवार की शाम हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एक साथ 22 फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगाई गई। इनमें शिक्षकों के लिए सातवे वेतन आयोग के अनुसार वेतन और सोलापुर के विश्वविद्यालय का नामकरण अहिल्या देवी होल्कर के नाम पर करने संबंधी निर्णय शामिल है। प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले गैर कृषि विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय, गैर सरकारी अनुदानित महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, विज्ञान संस्था अनुदानित डीम्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संशोधित शैक्षणिक योग्यता और पात्रता लागू करने को स्वीकृति दी है। राज्य के गैर कृषि विश्वविद्यालय व सल्लग्नित गैर सरकारी अनुदानित महाविद्यालय के लगभग 26 हजार 741 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2019 तक के लिए लगभग 2584.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए राज्य सरकार 50 प्रतिशत निधि (1292.23 करोड़ रुपए) और केंद्र सरकार की तरफ से 50 प्रतिशत निधि (1292.23 करोड़ रुपए) दी जाएगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2019 के बाद बढ़ने वाले 800 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई है। 

कोराड़ी में 2 नई यूनिट को मंजूरी

बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए कोराडी स्थित महानिर्मिति के बिजली उत्पादक यूनिट में 660 मेगावाट क्षमता वाले दो नए यूनिट बनाने को राज्य मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। नई बिजली यूनिट के लिए भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट-1 का काम पूरा करने के लिए 45 महिने और यूनिट-2 के काम के लिए 51 महिनों का समय लगेगा। 

ठाणे मेट्रो के लिए 10 हजार करोड़

बैठक में ठाणे मेट्रो को मंजूरी देते हुए इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि ठाणे मेट्रो को मुंबई और भिवंडी मेट्रो मार्ग से जोड़ा जाएगा। 

मंत्रिमंडल के अन्य फैसले

॰ 23 गैर अनुदानित मातोश्री वृद्धा आश्रमों को अनुदान
॰ आपातकालिन चिकित्सा सेवा के लिए अकोला सहित 6 मेडिकल कालेज-अस्पतालों में खुलेगा कौशल्य केंद्र
॰ सरकारी मेडिकल-डेंटल कालेजों के लिए उपकरण खरीदने का अधिकार विभाग को सौपा गया। 
॰ अमरावती के मोर्सी में बनेगा मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय 
॰ पुणा के स्पाईसर विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई के लिए अध्यादेश
॰ रेंटल हाउसिंग के लिए 100 रुपए का स्टाम्प शुल्क 
॰ पुणे के पुरंदर हवाई अड्‌डे के लिए एसपीवी स्थापित करने को मंजूरी

अमरावती के मोर्शी मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय

अमरावती के मोर्शी तहसील के मोर्शी में मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय बनाने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। नागपुर स्थित महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय अंतर्गत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। महाविद्यालय में प्रति वर्ष विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता अधिकतम 40 होगी। महाविद्यालय के लिए 98 पदों के सृजन और पांच साल के लिए 108 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च को मान्यता दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि महाविद्यालय के माध्यम से पश्चिम विदर्भ में मत्स्य संवर्धन के प्रौद्योगिकी के प्रचार के साथ रोजगार के अवसर पैदा होंगे।