दैनिक भास्कर हिंदी:  नागपुर में पीएम आवास योजना के घरों के लिए निकलेगी ऑनलाइन लाटरी

July 4th, 2019

डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) क्षेत्र में बनाए गए आवास की बिक्री ऑनलाइन लॉटरी से होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनएमआरडीए की पांचवीं बैठक में आवास की ऑनलाइन बिक्री और आवास वितरण के लिए आरक्षण नीति को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने एनएमआरडीए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए साल 2019-20 के लिए 1529 करोड़ के बजट को भी मंजूरी प्रदान की। गुरुवार को राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में बैठक में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री व नागपुर के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर, नागपुर की महापौर नंदा जिचकार और विधायक मिलिंद माने मौजूद थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों के लिए अनुसूचित जाति के लिए 11 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 प्रतिशत, दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत, नागपुर सुधार प्रन्यास के कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत और राज्य सरकार व अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है। आरक्षित वर्ग के आवास के लिए पात्र लाभार्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उस आवास को सामान्य वर्ग को लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एनएमआरडीए क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के लिए बजट अनुमति प्रदान की।

राज्य सरकार के अनुसार एनएमआरडीए क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4325 आवास बनाने के लिए 422 करोड़, कोराडी तीर्थक्षेत्र विकास प्रारूप के लिए 221 करोड़, ताजबाग दरगाह विकास प्रारूप के लिए 132 करोड़, पुलिस गृहनिर्माण परियोजना के लिए 145 करोड़, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्वेशन सेंटर के लिए 114 करोड़, दीक्षा भूमि विकास के लिए 109 करोड़, फुटाला तालाब संगीत कारंजे के लिए 100 करोड़ रुपए समेत 1300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य विकास कामों के लिए अनुमानित 1529 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। एनएमआरडीए के लिए आवश्यक 156 अधिकारियों व कर्मचारियों के पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने के लिए अनुमति दी गई। बैठक में एनएमआरडीए के बोधचिन्ह (लोगो) को भी प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर नागपुर के विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, नागपुर महापालिका के आयुक्त अभिजीत बांगर, एनएमआरडीए के महानगर आयुक्त शीतल तेली-उगले समेत अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।

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