विधानभवन में अब विधायकों के अधिकृत PA को ही मिलेगी एंट्री, सरकार का फैसला

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पिछले दिनों नक्सलियों द्वारा खत भेजकर दी गई धमकी के मद्देनजर विधानमंडल के मानसून सत्र में सुरक्षा के लिए खास फैसले लिए गए हैं। इनके मुताबिक, विधानसभा व विधान परिषद सदस्यों के सिर्फ अधिकृत निजी सहायक (पीए) को ही विधान भवन के प्रवेश-पास देने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह विधानभवन में काम करने वाले प्रत्येक कामगार को प्रवेश पास बनाने से पहले पुलिस से एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है। यहीं नहीं, अधिवेशन के दौरान निकलने वाले मोर्चे के प्रतिनिधिमंडल भी मंत्री या मुख्यमंत्री से मिलने के लिए विधानभवन में नहीं आ सकेंगे। उन्हें मंत्रियों के शासकीय निवासस्थान रविभवन या नागभवन में जाकर मिलना होगा या मंत्रियों को उन्हें वहां बुलाना होगा।

5 जुलाई को इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े और विधानपरिषद सभापति रामराजे निंबालकर ने विधानभवन की सुरक्षा की समीक्षा की। ऐसे में अब विधानभवन में आने वाले पीए का मामला हो या कामगारों का, सभी की संख्या सीमित रखने पर सहमति बनी है। अब सिर्फ विधायकों के एक अधिकृत निजी सहायक को ही विधानभवन के लिए प्रवेश पास दिया जाएगा। शासकीय काम से आने वाले अधिकारियों को भी विधानभवन का प्रवेश पास लेना जरूरी होगा। 

पहली बार ऐसी सावधानी
यह पहला मौका है, जब अधिवेशन के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मीडियाकर्मियों को भी पहली बार विधानभवन प्रवेश पास के अलावा अपना कार्यालयीन पहचानपत्र दिखाना पड़ रहा है। विशेष सुरक्षा इंतजाम होने से इस बार विधानभवन में पहले के मुकाबले आगंतुकों की संख्या में खासी कमी आई है। 

आपदा प्रभावितों को राहत दी जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश से नागरिकों को हुए नुकसान का सर्वे किया गया है। आपदा प्रभावितों को राहत दी जाएगी। नागपुर में ड्रेनेज सिस्टम में जल्द ही सुधार होगा।

घर के पास स्कूल की संकल्पना पर निर्णय जल्द
घर के पास स्कूल की संकल्पना पर राज्य सरकार काम कर रही है। इस संबंध में समिति बनाकर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। शfक्षामंत्री विनाेद तावड़े ने   विधानसभा में घोषणा की। कहा कि प्रवेश प्रक्रिया की प्रणाली के तहत विद्यार्थियों को घर से काफी दूर विद्यालय में प्रवेश मिलता है। घर के पास विद्यालय होने के बाद भी दूर के विद्यालय में आने जाने में अड़चनें होती हैं। हाजा सरकार ‘नेबरहुड स्कूलिंग’ संकल्पना पर काम कर रही है।