मार्च एंडिंंग से पहले भर दें अपने खाली प्लाट का टैक्स, नीलाम कर वसूल ली जाएगी रकम

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मार्च एंडिंग से पहले मनपा स्थायी समिति के सामने आर्थिक लक्ष्य पूरा करने की चुनौती है। हालांकि अभी 50 फीसदी भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में बकायादारों पर मनपा की नजरें टिक गई हैं। शहर में सवा लाख प्लाट धारक ऐसे है, जिन्होंने बरसों से टैक्स भरा नहीं है। इनकी जगह पर मनपा ने अपने बोर्ड भी लगाए हैं, लेकिन मनपा में इनका नाम-पता दर्ज नहीं होने से प्रशासन भी टैक्स वसूलने में नाकाम हो रहा है। ऐसे में मनपा ने इन प्लाॅट धारकों की संपत्ति नीलाम करने का निर्णय लिया है। मनपा स्थायी समिति सभापति वीरेंद्र कुकरेजा ने कहा कि ये प्लाट धारक गंभीर नहीं है। इनकी जगहों पर बोर्ड लगाने के बावजूद कोई टैक्स भरने नहीं आ रहा है। ऐसे में सभी खाली प्लाॅटों को नीलाम करने के आदेश दिए हैं। 

मनपा स्थायी समिति की बैठक में शुक्रवार को 3.99 करोड़ रुपए के कामों को प्रशासकीय मंजूरी और 15.10 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी प्रदान की गई है। सभापति कुकरेजा ने बताया कि दिसंबर तक संपत्ति कर के रूप में 157 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 35 करोड़ रुपए यह अधिक है। इसमें 58 करोड़ रुपए बकाया के है। उन्होंने बताया कि करीब 100 करोड़ रुपए सरकारी संपत्ति और 80 करोड़ रुपए अन्य बड़े बकायादारों पर बकाया है। कुकरेजा ने बताया कि बड़े बकायादारों से कर वसूली करने के लिए लीगल सेल की मदद ली जा रही है। लीगल सेल को इस संबंध में जल्द से जल्द निर्णय देने को कहा गया है। विवादित संपत्तियों के धारकों को 50 प्रतिशत रकम पहले भुगतान करनी होगी, उसके बाद वे कोर्ट में जा सकेंगे। कोर्ट जो भी निर्णय देगी, उस अनुसार भूमिका ली जाएगी। 

तीन चरणों में लागू होगी ऑनलाइन नक्शा मंजूर करने की प्रक्रिया
कुकरेजा ने बताया कि फिलहाल नगररचना विभाग अंतर्गत 60 करोड़ रुपए की डिमांड बांटी गई है। पिछले कुछ समय से ऑनलाइन नक्शा मंजूर (बीपीएमएस) करने की प्रक्रिया अटकी है। अब इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा। 1 फरवरी को 200 स्के. मीटर के प्लाॅटों को ऑनलाइन मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद 1 मार्च से 500 स्के. मीटर के कम वाले प्लाॅट मंजूर किए जाएगे। 15 एप्रैल से 500 स्के. मीटर से अधिक क्षेत्र वाले प्लाटों के नक्शों को ऑनलाइन मंजूरी प्रदान की जाएगी।