डिजिटल डेस्क जबलपुर । रीवा जिले की ग्राम पंचायत पुरवा के सरपंच पद से अजय कुमार गुप्ता को हटाए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है कि पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 के तहत 24 अप्रैल को उसे हटाया गया, लेकिन ऐसा करने से पहले उसे
कोई चार्जशीट नहीं दी गई, जो कानूनन जरूरी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल अभी भी सरपंच का प्रभार संभाले हुए है। वहीं सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता विवेक शर्मा ने याचिका की ग्राह्यता पर सवाल उठाए। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को चार्जशीट न देने के मददेनजर अंतरिम आदेश पारित किया।
शोभा ओझा की याचिका पर सुनवाई टली
राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाई गई शोभा ओझा की याचिका पर जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने सुनवाई 2 सप्ताह के लिए मुलतवी कर दी। मंगलवार को याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हिमान्शु मिश्रा को अदालत ने रिज्वाईंडर पेश करने समय प्रदान किया। शासन की ओर से उपमहाधिवक्ता आनंद बर्नार्ड ने पैरवी की।
लोन खातों में गड़बड़ी के आरोपी बैंक अधिकारी को जमानत नरसिंहपुर जिले की करेली में स्थित बैंक ऑफ बड़ोदा में धर्मेन्द्र उपाध्याय की शिकायत पर लोन खातों में गड़बड़ी के आरोप में 4 माह पहले गिरफ्तार बैंक अधिकारी अन्वेष मिश्रा को जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने जमानत का लाभ दिया है। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता एनपी चौधरी ने पक्ष रखा।
 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।