बाहरी वेंडरों की मनमानी, कैंटीन में नहीं भोजन-पानी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। उपराजधानी के रेलवे स्टेशन के महत्व को देखते हुए रेल मंत्रालय ने इसे वर्ल्ड क्लास श्रेणी का स्टेशन बनाने की घोषणा की है। अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए यहां फ्री वाई-फाई सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा ब्रिटिशकालीन परंपराओं को संजोने के लिए प्लेटफार्म क्रमांक 8 को हेरिटेज स्वरूप में बनाया गया।
करोड़ाें रुपए खर्च कर स्टेशन को पुराने और पारंपरिक लुक में बने प्लेटफार्म को होम प्लेटफार्म का नाम दिया गया है, लेकिन खाद्य सुविधा के मामले में होम प्लेटफार्म स्टेशन की शान में बट्टा लगा रहा है। होम प्लेटफार्म पर मौजूद हेरिटेज कोच रूपी कैंटीन से यात्रियों के लिए खाद्य सामग्री की आपूर्ति पर्याप्त व्यवस्था यानी कैंटीन बंद है। हालांकि रेलवे प्रशासन ने पिछले माह कैंटीन संचालन का ठेका एजेंसी को दिया है। कैंटीन के हमेशा बंद रहने से यात्रियों को निजी वेंडरों से खाद्य सामग्री लेने को मजबूर होना पड़ता है। बाहरी वेंडर के निम्न गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री से रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
बताया जाता है कि पिछले दो सालों में तीन बार टेंडर प्रक्रिया की गई लेकिन इस दौरान केवल एक ही ठेका एजेंसी ने रुचि दिखाई। ठेका एजेंसी विशेष स्वदेशी वितरण केन्द्र ने सालाना 18 लाख रुपए की दर से संचालन स्वीकार किया है। इस साल 10 अक्टूबर से कैन्टीन को हस्तांतरित भी कर दिया गया है, लेकिन कैन्टीन अकसर बंद ही रहती है। वहीं दूसरी ओर रेल प्रशासन ने भी भोजन के अलावा नाश्ते समेत अन्य खाद्य सामग्री को ही बिक्री करने की अनुमति दी है। इसके चलते बाहरी वेंडर अब प्लेटफार्म से गुजरने वाली ट्रेनों के यात्रियों को बाहर से भोजन मुहैया करा रहे हैं। रेल प्रशासन की इस शर्त के चलते ठेका एजेंसी के साथ रेलवे की आय पर असर पड़ रहा है। इसके साथ ही यात्रियों को भी घटिया खाद्य सामग्री खरीदनी पड़ रही है।
सुरक्षा एजेंसी को देंगे निर्देश
रेलवे प्रशासन होम प्लेटफार्म को जनता की सुविधाओं के अनुरूप तैयार करने का हरसंभव प्रयास कर रहा है। पांच सालों के लिए निजी एजेंसी को संचालन के लिए ठेका भी दिया गया है। इस साल अक्टूबर माह से कैंटीन को एजेंसी के हवाले किया गया है। कैंटीन के माध्यम से ही यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा बाहर से आने वाली खाद्य सामग्री पर भी निगरानी रखने के निर्देश सुरक्षा एजेंसियों को देंगे।
अनिल कुमार, जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेलवे, नागपुर
