किसानों को मिले एकमुश्त डेढ़ लाख की कर्जमाफी, नेता प्रतिपक्ष पाटील का निशाना

डिजिटल डेस्क, नागपुर। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील ने सरकार पर किसान कर्जमाफी मामले में गोपनीयता बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को एकमुश्त डेढ़ लाख रुपए की कर्जमाफी दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कर्ज का भुगतान करने वाले किसानों को भी कर्जमाफी का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कृषि के अलावा अन्य विभागों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 26,402 करोड़ की पूरक बजट की मांग की है, उसमें 15 हजार करोड रुपए कर्जमाफी के लिए मांगे गए हैं। मॉनसून सत्र में 33,533 करोड़ की पूरक मांग में 20 हजार करोड़ रुपए कर्जमाफी के लिए मांगे गए थे। 

पाठशाला में सो रहे बच्चे, बीमारी और सर्पदंश के कारण अब 81 विद्यार्थियों की मौत

आदिवासी विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के 2,000 करोड़ रुपए भी स्थानांतरित किए गए। मूल बजट से 3 प्रतिशत से अधिक की पूरक मांग करना आर्थिक नियोजन शून्यता है। आदिवासी विकास के भ्रष्टाचार के कारण आश्रमशालाओं की स्थिति ठीक नहीं है। बालकों को पाठशाला में सोना पड़ता है। बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय व स्नानगृह की सुविधा नहीं है। आश्रमशाला में बीमारी, सर्पदंश के कारण 81 विद्यार्थियों की मृत्यु हुई है। 

मृत्यु और आत्महत्या का सिलसिला जारी

आश्रमशालाओं में मृत्यु और आत्महत्या का सिलसिला चल रहा है। तीन वर्ष में राज्य में 67 हजार बालमृत्यु हुई है। राज्यपाल ने कुपोषण निर्मूलन के लिए कृति समिति गठित करने के निर्देश दिए, लेकिन समिति को लेकर मंत्री की रुचि नहीं है। स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है। जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिल पा रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि आश्रमशालाओं में मौत और आत्महत्याओं के मामलों ने पशोपेश में डाल रखा है। जिसके बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। जिसके मद्देनजर सरकार ने आश्रमोंं को लेकर गंभीर है। आदिवासी विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के 2,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए थे।