नए के चक्कर में 17,120 लाभार्थियों का अनुदान अटका, अनुदान पाने करनी पड़ रही जद्दोजहद

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सरकारी अनुदान पाना उतना आसान नहीं होता जितना प्रचार किया जाता है। इसे पाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। सरकारी अनुदान पर जिंदगी की गाड़ी चलाने वाले लाभार्थियों को इन दिनों बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। नए लाभार्थियों को अनुदान का लाभ देने की जिला प्रशासन की कोशिश पुराने लाभार्थियों पर भारी पड़ गई है। सरकार ने मई महीने में ही अनुदान जारी कर दिया, लेकिन मध्य विभाग के 17,120 लाभार्थियों को अभी तक अनुदान नहीं मिल सका है।

जिले में 2 लाख 5 हजार लाभार्थी  
नागपुर जिले में 2 लाख 5 हजार लाभार्थी हैं, जिनमें शहर के लाभार्थियों की संख्या करीब 65 हजार है। सरकार ने मई 2018 में फरवरी, मार्च, अप्रैल व मई का अनुदान जारी कर दिया था। जिला प्रशासन को सभी लाभार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर लाभार्थियों की सूची मंजूरी के लिए कोषागार कार्यालय भेजनी थी। शहर में मध्य, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम व दक्षिण ऐसे छह विभाग हैं। इसके अलावा जिले में 13 (तहसील कार्यालयों में) विभाग हैं। सरकार ने मई महीने में अनुदान जारी करने के बाद सारी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करके लाभार्थियों के खाते में 16 जून तक अनुदान जमा होना चाहिए था। 

कार्यालय से बैरंग लौट रहे हैं
4 महीने से अनुदान नहीं मिलने से लाभार्थियों के बुरे हाल हैं। उधार लेकर घर चलाना पड़ रहा है। स्कूल शुरू होने से इन लाभार्थियों (माताआें) के पास बच्चों को कापी-किताबें लेने के भी पैसे नहीं हैं। अधिकांश स्कूलों में किताबें स्कूल में मिलती हैं। कई स्कूलों में किताबें खत्म होने की कगार पर हैं। अनुदान मिलने तक किताबें खत्म होने का डर इन माताआें को सता रहा है। अधिकारियों ने नए लाभार्थियों को इस अनुदान में शामिल किया, यह अच्छी बात है, लेकिन समय पर प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से हजारों लाभार्थियों पर आफत आ गई है। लाभार्थी कार्यालय पहुंचकर बैरंग लौट रहे हैं।

शीघ्र मिलेगा अनुदान 
शहर में पांच विभागों के लाभार्थियाें को अनुदान मिल चुका है। मध्य विभाग के लाभार्थियों के साथ नए लाभार्थियों की सूची भी कोषागार कार्यालय में मंजूरी के लिए भेजी है। नए लाभार्थियों को जोड़ने से सूची भेजने में थोड़ा विलंब हुआ। कोषागार कार्यालय से फाइल मंजूर होकर शीघ्र ही हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद तुरंत सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में अनुदान जमा कर दिया जाएगा। यह सारी प्रक्रिया तीन-चार दिन में पूरी हो जाएगी। 
(प्रिया कवडे, तहसीलदार, संजय गांधी निराधार योजना, नागपुर)

विभाग स्तर पर लाभार्थियों की संख्या 
मध्य विभाग            17,120
उत्तर विभाग           10,072
पूर्व विभाग               19,172
पश्चिम विभाग           6,560
दक्षिण-पश्चिम            3,659
दक्षिण विभाग             8,374