डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में कीटनाशक प्रकरण की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा तैयार रिपोर्ट पेश करने में विफल रही। इससे नाराज हाईकोर्ट ने कहा है कि लग रहा है सरकार एसआईटी की रिपोर्ट दबाने का प्रयास कर रही है। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा कि एसआईटी की रिपोर्ट कब तक कोर्ट में पेश होगी। मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई रखी है। कीटनाशक प्रकरण में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सर्वप्रथम नागपुर खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत करने की मांग याचिकाकर्ता जम्मू आनंद ने हाईकोर्ट में उठाई थी। याचिकाकर्ता की ओर से एड.अरविंद वाघमारे ने पक्ष रखा। बता दें कि पिछले दिनों यवतमाल जिले में कीटनाशक का उपयोग करते समय कई किसानों की मौत हो गई थी। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा था। 

यह है मामला
बीते दिनों यवतमाल जिले में कीटनाशकों के छिड़काव से हुई किसानों-मजदूरों की मृत्यु का प्रकरण हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में कीटनाशक अधिनियम-1971 के तहत इसके प्रयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन इसे लागू करने में सरकार और प्रशासन दोनों नाकाम साबित हुए हैं। बीते दिनों यवतमाल जिले में कपास और सोयाबीन की फसल पर कीटनाशक छिड़काव के दौरान भारी लापरवाही हुई। मजदूर कीटनाशक के सीधे संपर्क में आए, जिससे 18 मजदूरों की मृत्यु हो गई और 700 से अधिक लोगों को सांस की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहां तक कि 25 से 30 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और प्रशासन को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। याचिकाकर्ता के अनुसार, सरकार और प्रशासन की इसमें बड़ी लापरवाही रही। उन्होंने याचिका में प्रकरण की न्यायिक जांच करा कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।