डिजिटल डेस्क, नागपुर। दशकों से बड़े राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव चिह्नों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले में याचिकाकर्ता मृणाल चक्रवर्ती के सीधे तौर पर कोई हित प्रभावित नहीं होने के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने यह निर्णय लिया है।

चुनाव आयोग की नीति पर सवाल

दरअसल याचिका में दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 77 और 78 को चुनौती दी गई थी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पहले यह तय करने का निर्णय लिया था कि यह याचिका सुनवाई करने लायक है या नहीं। हाईकोर्ट के आदेश पर  चुनाव आयोग ने साफ किया कि ऐसा व्यक्ति जिसका सीधे तौर पर हित बाधित न हो रहा हो, वह इस प्रकार की याचिका दायर नहीं कर सकता। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया है। याचिकाकर्ता का दावा था कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त श्रेणियों में विभाजित करने की चुनाव आयोग की नीति ही बुरी और गैर संवैधानिक है। 

ब्रांड लोगो बन जाते हैं चिह्न

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को दलों के लिए आरक्षित चुनाव चिह्न मिलते हैं, जबकि अन्य उम्मीदवारों को अनारक्षित चुनाव चिह्न दिए जाते हैं। ऐसे में जो चुनाव चिह्न किन्हीं खास राजनीतिक दलों के पास वर्षों से हैं, वे चुनाव चिह्न उस राजनीतिक दल के ब्रांड लोगो बन जाते हैं, जिसके कारण उन राजनीतिक दलों को विशेष लाभ मिलता है, जबकि अन्य उम्मीदवारों को चुनाव के 15 दिन पहले चुनाव चिह्न मिलता है। मतदाताओं की स्मृति में नए चुनाव चिह्न कोई खास घर नहीं कर पाते, जिसके कारण चुनाव एक तरीके से असंतुलित होते हैं। याचिका में प्रार्थना की थी कि चुनाव आयोग सभी चुनावी उम्मीदवारों को एक साथ चुनाव चिह्न आवंटित करे। एक ही राजनीतिक दल के टिकट पर अलग-अलग मतदाता क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग चुनाव चिह्न हों।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।