डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक से निकासी की सीमा पर प्रतिबंध लगाए जाने के साथ-साथ इसमें वित्तीय घोटाले की खबरों से घबराए दिल्ली के खाताधारकों ने बुधवार को रिजर्व बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पीएमसी बैंक पीडित संघ के तहत संगठित हुए पीएमसी के सैंकडों खाताधारकों ने रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास से शीघ्र हस्तक्षेप कर उनका बैंक में जमा धन शीघ्र लौटाने की मांग उठाई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने संगठन की ओर से पीएमसी बैंक के पुन: प्रवर्तन, बैंक में खाताधारकों जमा धन की सुरक्षा के साथ अपनी विभिन्न 5 मांगों से संबंधित रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक रविंद्र भार्गव को एक ज्ञापन भी सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों की ओर से आरबीआई के गवर्नर से मुलाकात का समय मांगा गया। इसके लिए संगठन के 6 सदस्यों की एक समिति बनाई गई जो इस मसले पर आरबीआई गवर्नर से बातचीत करेंगे। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने इस मसले पर सहायक महाप्रबंधक रविंद्र भार्गव से बात करनी चाही, लेकिन उन्होने भी संगठन के पदाधिकारियों से बात करना जरुरी नही समझा और बैंक के गेट पर ही उनका ज्ञापन लेकर उन्हे बैंक के बाहर कर दिया गया। संगठन के पदाधिकारी रविंद्र झा के अनुसार दिल्ली की 6 शाखाओं में लगभग 1 लाख बैंक खाते है। उन्होने कहा कि कई खाताधारकों की जीवनभर की कमाई पीएमसी बैंक में जमा है। ऐसे में उनके धन की सुरक्षा की जिम्मेदारी आरबीआई की है। क्योंकि बैंक आरबीआई के अधिन कार्यरत है। पर आरबीआई का मामले में गैर जिम्मेदाराना रवैया नजर आ रहा है। निकासी पर प्रतिबंध लगाने के कारण खाताधारकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम अपना पैसा कतई नही छोडेंगे। इसके लिए संगठन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटायेगा।

न्यायिक हिरासत में भेजे गए घोटाले के आरोपी

उधर मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने पंजाब महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक (पीएमसी) घोटाला मामले के तीन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है उनमे हाउसिंग डेवलपमेंट इनफ्रास्ट्रक्चर (एचडीआईएएल) के निदेशक  राकेश वाधवान व उनके बेटे सारग तथा बैंक के पूर्व चेयरमैन वरयाम सिंह का नाम शामिल है। कोर्ट ने पहले तीनों आरोपियों को 16 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा था। जिसकी अवधि बुधवार को समाप्त हो गई। इसलिए तीनों आरोपियों को मैजिस्ट्रेट एसजी शेख के सामने पेश किया गया। पुलिस की ओर से पेश किए गए हिरासत आवेदन पर गौर करने के बाद मैजिस्ट्रेट ने तीनों आरोपोयों को 23 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पीएमसी के करोड़ो रुपए के घोटाले को लेकर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने राकेश वाधवान व उनके बेटे सारंग को तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था जबकि वरियम सिंह को पांच अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थामस को गिरफ्तार किया है। थॉमस अभी भी पुलिस हिरासत में है। 

एक और आरोपी हिरासत में

पीएमसी बैंक घोटाला मामले में मुंबई पुलिस ने सुरजीत सिंग अरोरा नाम के एक और बैंक अधिकारी को हिरासत में लिया है। अरोरा इस मामले में पुलिस के शिकंजे में फंसने वाला बैंक का तीसरा अधिकारी है। इसके अलावा एचडीआईएल कंपनी के दो अधिकारियों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। छानबीन के दौरान घोटाले में अरोरा की भूमिका सामने आने के बाद अरोरा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।   

महिला डॉक्टर ने कर ली थी आत्महत्या

इससे पहले मंगलवार को अंधेरी में रहनेवाली एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली थी। जिस महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की है बताया जा रहा है कि उनके पीएमसी बैंक खाते में एक करोड़ रुपये से ज्यादा थे। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि क्या डॉक्टर ने इसी वजह से आत्महत्या की या इसके पीछे कोई और वजह है। पुलिस के मुताबिक आत्महत्या करने वाली डॉक्टर योगिता बिजलानी डिप्रेसन से जूझ रहीं थी। उनकी मौत  ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां खाने के चलते हुई है। वर्सोवा पुलिस ने एडीआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिजलानी के पति अमेरिका में रहतें हैं और वे अपने 18 महीने के बच्चे के साथ अंधेरी में रहने वाले अपने माता पिता से मिलने आयीं थी। उनके पिता ने अपने बयान में बताया है कि बिजलानी अमेरिका में भी आत्महत्या की कोशिश कर चुकीं थी। मंगलवार को ज्यादा नींद की गोलियां खा लेने के बाद उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए लेकिन दाखिल करने से पहले डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।