comScore

© Copyright 2019-20 : Bhaskarhindi.com. All Rights Reserved.

प्रश्नोत्तर : हुक्का पार्लर-नशीले पदार्थों की बिक्री के लिए थाना प्रभारी होंगे जिम्मेदार, कृषि विभाग में रिक्त हैं 8 हजार 880 पद

प्रश्नोत्तर : हुक्का पार्लर-नशीले पदार्थों की बिक्री के लिए थाना प्रभारी होंगे जिम्मेदार, कृषि विभाग में रिक्त हैं 8 हजार 880 पद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में अवैध हुक्का पार्लर और नशीले पदार्थों का व्यवसाय होने पर संबंधित पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अधिकारियों पर जवाबदेही तय कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को विधान परिषद में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह घोषणा की। सदन में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने वरली में देर रात तक पब शुरू होने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति के कारण गतिविधियों पर पाबंदी है। फिर वरली में देर रात तक पब कैसे खुले रहते हैं? जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को निलंबित किया जाना चाहिए। इसके जवाब में देशमुख ने कहा कि मुंबई के वरली में देर रात तक पब खुले रहने के मामले की दो दिनों में जांच कर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कृषि विभाग में रिक्त हैं 8 हजार 880 पद

प्रदेश में कृषि विभाग में समूह ए से लेकर डी तक के 8 हजार 880 पद रिक्त हैं। विधान परिषद में प्रदेश के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का प्रयास किया जाएगा। भुसे ने कहा कि ग्राम स्तर पर केवल 10 प्रतिशत पद रिक्त हैं। जबकि मानधन पर 17 हजार कृषि मित्रों की मदद ली जाती है। इसलिए कृषि विभाग का काम प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रश्नकाल में भाजपा के सदस्य गिरीश व्यास ने विदर्भ में कृषि विभाग के रिक्त पदों को लेकर सवाल पूछा था। जवाब में प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री विश्वजीत कदम ने कहा कि कोरोना संकट के कारण राज्य में क्लर्क पद की भर्ती पर अस्थायी रोक लगाई गई है। कदम ने बताया कि राज्य में कृषि विभाग में समूह ए से लेकर डी तक के लिए कुल 27 हजार 502 पद मंजूर किए गए हैं। इसमें से 18 हजार 622 पदों पर भर्ती हो चुकी है। जबकि 8 हजार 880 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग में तकनीकी पद 20 हजार 181 मंजूर है। जिसमें से 14 हजार 809 पद भरे जा चुके हैं। जबकि 5 हजार 372 पद रिक्त हैं। जबकि 3 हजार 436 क्लर्क पद मंजूर है। जिसमें से 1 हजार 1998 पद रिक्त हैं।

रेती उत्खनन नीति के लिए होगी बैठक 

रेती उत्खनन पर नीतिगत फैसला लेने के लिए प्रदेश के राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात और गृह मंत्री अनिल देशमुख की मौजूदगी में बैठक बुलाई जाएगी। विधान परिषद के सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इसमें सदन में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर और सदन में रेती उत्खनन पर सवला पूछने वाले संबंधित विधायकों को बुलाया जाएगा। सदन में सभापति ने यह बात कही। प्रश्नकाल में विपक्ष के नेता दरेकर ने कहा कि राज्य भर में 90 प्रतिशत अवैध रूप से रेती का उत्खनन शुरू है। जबकि भाजपा सदस्य परिणय फुके ने भंडारा के तुमसर तहसील में बावनथडी और वैनगंगा नदी के किनारे अवैध रूप से उत्खनन को लेकर सवाल पूछा था। फुके ने कहा कि अवैध रैती उत्खनन करने वाले तहसील से लेकर मंत्रालय तक के वरिष्ठ अधिकारियों को पैसे देते हैं। इसके जवाब में प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि अवैध रेती उत्खनन के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही के जरिए भंडारा जिले में 3 करोड़ 26 लाख रुपए वसूले गए हैं। जबकि जिले की तुमसर तहसील में 3 लाख 12 हजार रुपए वसूला गया है।

कमेंट करें
tTdgf