NIT की बर्खास्तगी को लेकर फिर शुरू हुई राजनीति, CM को देनी है रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क,  नागपुर। एनआईटी (नागपुर सुधार प्रन्यास) को पुनर्जीवित करने के संबंध में मुख्यमंत्री का मनपा को पत्र मिलने पर इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई। दरअसल पालकमंत्री नितीन राऊत ने एनआईटी को पुनर्जीवित करने का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा। इस पत्र पर मुख्यमंत्री कार्यालय से मनपा आयुक्त और एनआईटी सभापति को पत्र भेजकर रिपोर्ट तलब की गई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र हाथ लगने पर भाजपा आग-बबूला है। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  के एनआईटी बर्खास्तगी संबंधी निर्णय को बदलने के आरोप राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार पर लगने लगे हैं। महापौर संदीप जोशी ने मनपा सदन का पक्ष जानने के बाद सरकार को िरपोर्ट भेजने का आयुक्त को तत्काल पत्र लिखा है। इस विषय पर चर्चा के लिए 13 फरवरी को मनपा की विशेष सभा बुलाई गई। चर्चा में 34 सदस्यों ने हिस्सा लिया। एनआईटी की बर्खास्तगी पर गहमा-गहमी के बीच सभी दलों के सदस्य एकमत रहे। वर्ष 1997 से लेकर वर्ष 2019 तक राज्य की सत्ता में आई सरकारों की भूमिका पर बहस में आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए।

एनआईटी को पुनर्जीवित करने के संबंध में रिपोर्ट मांगी
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्ष 2016 में एनआईटी बर्खास्त करने का निर्णय लिया। एक वर्ष में हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी करनी थी। समय रहते प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। समय सीमा समाप्त हो जाने पर इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर रोक लगा दी गई। इसी आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एनआईटी की बर्खास्ती के अतिरिक्त कोई अन्य निर्णय लेेने का अधिकार दिया। हाईकोर्ट के फैसले का आधार लेकर राज्य सरकार ने 27 अगस्त 2019 को एनआईटी की सात योजनाएं मनपा को हस्तांतरण करने का शासनादेश जारी किया। विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की नई सरकार सत्ता में आई। पालकमंत्री नितीन राऊत के पत्र पर मुख्यमंत्री कार्यालय से मनपा आयुक्त व एनआईटी सभापति को पत्र भेजकर एनआईटी को पुनर्जीवित करने के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई। इसको लेकर विवाद गहराने लगा है।

शहर को चाहिए एक नियोजन प्राधिकरण 
शहर के विकास के लिए एक ही नियोजन प्राधिकरण चाहिए। एनआईटी गुंठेवारी के साथ सभी अभिन्यास मनपा को सुपुर्द करें। एनआईटी के अतिरिक्त अधिकारी, कर्मचारियों का मनपा में समायोजन किया जाए। समायोजन के लिए इनकार करने पर राज्य सरकार मनपा को नियुक्ति के अधिकार प्रदान करे। गुंठेवारी मामलों का विशेष सेल गठित कर 29 फरवरी तक सेल की स्थापना करने के आदेश िदए गए। विशेष सभा में इस विषय पर हुई चर्चा की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी। -संदीप जोशी, महापौर