कार्ट का समन पहुंचाने को तैयार है डाक विभाग, गृह विभाग ने दी हाईकोर्ट को जानकारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। डाक विभाग ने कोर्ट की ओर से जारी किए जाने वाले समन को पहुंचाने की तैयारी दिखाई है। बुधवार को राज्य सरकार ने हलफनामे के जरिए बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। राज्य के गृह विभाग के अधिकारी की ओर से दायर किए गए हलफनामे में कहा गया है कि 14 फरवरी 2018 को समन को तामील कराने के मुद्दे पर एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में डाक विभाग ने समन को पहुंचाने के काम को लेकर सैद्धांतिक रुप से सहमति जताई है। डाक विभाग किस तरह से इस काम को अंजाम देगा इसका स्वरुप अभी तय नहीं किया गया है। 

सरकार को कड़ी फटकार

राज्य सरकार ने यह हलफनामा कारोबारी विवेक महामुनी की ओर से दायर जनहित याचिका के जवाब में दायर किया है। याचिका में दावा किया गया है कि समन और वारंट के तामील होने में देरी के चलते मामले की सुनवाई पर विपरीत असर पड़ता है। चेक बाउंसिग (नेगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138) से जुड़े मामले तो समन के तामील न होने के चलते शुरु ही नहीं हो पाते। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ ने समन व वारंट के तामील में होनेवाली देरी को लेकर सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि सरकार समन व वारंट को तामील करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाए। हो सके तो आपराधिक मामलों की सुनवाई करनेवाली कोर्ट में समन व वारंट को तामील करने के लिए अलग विभाग बनाने पर विचार किया जाए।

मामले की सुनवाई स्थगित

खंडपीठ ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा था। इसके तहत बुधवार को राज्य के गृह विभाग ने हलफनामा दायर किया है। जिसमें कहा गया है कि समन को पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने सैद्धातिक मंजूरी प्रदान की है। लेकिन अब तक काम का स्वरुप नहीं तय हुआ है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्हें हलफनामे के अध्ययन के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।