प्रकाश आंबेडकर का सवाल- अमित शाह का इस्तीफा लेंगे नरेंद्र मोदी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। वंचित बहुजन आघाडी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आंबेडकर ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुमति के बिना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में एनआरसी लागू करने का बयान दिया है तो क्या प्रधानमंत्री शाह का इस्तीफा मांगेंगे या फिर उनका मंत्रालय बदलेंगे?। गुरुवार को वंचित बहुजन आघाडी की ओर से दादर टीटी पर एनआरसी और सीएए के खिलाफ धरना आंदोलन किया जाएगा। आंबेडकर ने कहा कि अगर मंत्रालय नहीं बदले और इस्तीफा भी नहीं लिया तो हम समझेंगे कि मोदी ने फिर से आंख में धूल झोंका है। आंबेडकर ने कहा कि एनआरसी 100 प्रतिशत मुसलमानों के विरोध में है। इसके साथ ही 40 प्रतिशत हिंदुओं के भी विरोध में है। महाराष्ट्र में 16 प्रतिशत जनता के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आंबेडकर ने कहा कि एनआरसी और सीएए भाजपा की साजिश है क्योंकि भाजपा को अपनी सत्ता कायम रखनी है। इसलिए जो भी भाजपा का विरोध करेगा। उसकी नागरिकता खत्म करने की योजना है। नागरिकता खत्म होने के बाद वोट देने का अधिकारी नहीं रहेगा। आंबेडकर ने कहा कि सूर्यग्रहण की तरह देश को आरएसएस और भाजपा का ग्रहण लग गया है। आंबेडकर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने कहा था कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रचने में मेरा नाम भी लिया गया था। मेरी चुनौती है अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। 

एक और कर्जमाफी के लिए राज्यभर में आंदोलन करेगी आरपीआई

उधर आरपीआई किसानों की तरह प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग आर्थिक विकास महामंडल की ओर से दिए गए कर्ज को माफ करने की मांग को लेकर 10 जनवरी को राज्य भर में आंदोलन करेगी। गुरुवार को आरपीआई के अध्यक्ष व केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने यह घोषणा की।  आठवले ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिलाधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए आंदोलन किया जाएगा। आठवले ने कहा कि राज्य में जिस तरह किसानों को कर्ज माफी दी गई है उसी तर्ज पर राज्य के पिछड़ा वर्ग महामंडल की ओर से लाभार्थियों को दिए गए कर्ज को माफ करने का फैसला सरकार को करना चाहिए। आठवले ने कहा कि सरकार को महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास महामंडल, वसंतराव नाईक महामंडल, अण्णासाहब पाटील आर्थिक विकास महामंडल, विकलांग विकास महामंडल, ओबीसी महामंडल, संत रोहिदास चर्मोउद्योग महामंडल व लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडल के कर्ज को भी माफ करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि राज्य के अधिकांश महामंडल कर्ज के बोझ के कारण घाटे पर चल रहे हैं।