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सीवर लाइन के लिए उपलब्ध कराओ बजट ताकि मानसून के पहले पूरा हो सके काम

सीवर लाइन के लिए उपलब्ध कराओ बजट ताकि मानसून के पहले पूरा हो सके काम

हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश, अगली सुनवाई 5 अप्रैल को
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  
मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जबलपुर में सीवर लाइन के काम को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराए, ताकि मानसून के पहले सीवर लाइन का काम पूरा किया जा सके। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार सीवर लाइन प्रोजेक्ट को जल जीवन मिशन के साथ जोड़े बिना शपथ-पत्र के साथ पूरी योजना पेश करे। मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को निर्धारित की गई है।राज्य सरकार की रिपोर्ट से कोर्ट संतुष्ट नहीं-राज्य सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में केन्द्र सरकार के जल जीवन मिशन के साथ सीवर लाइन के काम को लिंक करने की बात कही गई थी। वहीं नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से कहा गया कि नगर निगम की ओर से सीवर लाइन के लिए भेजी गई डीपीआर के लिए बजट उपलब्ध कराने के लिए फिलहाल कोई योजना नहीं है। रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए डिवीजन बैंच ने कहा कि जबलपुर में 14 साल में सीवर लाइन का 36 प्रतिशत ही काम हो पाया है। इस काम को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट की जरूरत है।
ये है मामला- कांग्रेस नेता सौरभ शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि जबलपुर में वर्ष 2006 से सीवर लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है। 490 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी केवल 36 प्रतिशत काम हो पाया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि सीवर लाइन के लिए बजट नहीं होने से काम पूरा नहीं हो पा रहा है। मानसून के पहले काम पूरा नहीं होने से नागरिकों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव से पूछा था कि सीवर लाइन के लिए 533.11 करोड़ रुपए कब तक दिए जाएँगे।
533.11 करोड़ रुपए की जरूरत- डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि नगर निगम की ओर से भेजी गई डीपीआर के अनुसार जबलपुर में सीवर लाइन के अधूरे काम को पूरा करने के लिए 533.11 करोड़ रुपए की जरूरत है। चीफ टेक्निकल एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सीवर लाइन का काम पूरा करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की भी मदद ली जाए।
अभी भी सीवर लाइन का 64 प्रतिशत काम बाकी-डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि चीफ टेक्निकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के अनुसार जबलपुर में अभी भी सीवर लाइन का काम 64 प्रतिशत शेष है। सीवर लाइन की योजना वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर बनाई गई थी, जबकि काम 2006 में शुरू हो पाया। इस दौरान शहर और जनसंख्या का विस्तार हो गया। 
 

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