हितग्राहियों के गांव तक अभी भी नहीं पहुंच पा रहा राशन

डिजिटल डेस्क , शहडोल। प्रदेश के मुखिया की अति महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री राशन, आपके द्वार योजना को जिले में लेटलतीफी का ग्रहण लग चुका है। शासन के निर्देशानुसार दिसंबर महीने के अंत तक उन गांवों में राशन पहुंचाने का कार्य प्रारंभ हो जाना था, जो गांव शासकीय उचित मूल्य दुकानों की पहुंच से दूर है। राशन पहुंचाने का कार्य चयनित आदिवासी हितग्राहियों के वाहन से कराया जाना है। लेकिन अभी तक जिले में हितग्राहियों को वाहन तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं। योजना को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कराने का कार्य आपूर्ति विभाग को कराया जाना है, लेकिन विभाग द्वारा लेटलतीफी की जा रही है। जिसके कारण अभी भी हितग्राहियों को अपने ही गांव में राशन नहीं मिल पा रहा है । 
यह है योजना
मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के तहत जिले के आदिवासी विकासखण्डों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके ही ग्राम में खाद्यान्न, शक्कर, नमक वितरण का कार्य कराया जाना है। योजना को लेकर शासन द्वारा 23 अक्टूबर को आदेश जारी किए गए थे। योजना के तहत चयनित ग्रामों को सेक्टरों में बांटकर वाहनों द्वारा प्रतिदिन राशन पहुंचाया जाना है। प्रत्येक सेक्टर में 15  से 20  गांव चयनित किए गए हैं। तय क्षमता के अनुसार वाहनों का चयन करते हुए उन्हीं सेक्टर के गांवों के आदिवासी हितग्राहियों को वाहन क्रय कराया जाना है जो वहीं के निवासी हैं। वाहन किराया शासन द्वारा वहन किया जाएगा। वाहनों को आश्रित गांव के आंगनबाड़ी, स्कूल, सामुदायिक भवन आदि स्थानों पर ही खड़ा कर राशन वितरण किया जाना है।
356  गांवों में पहुंचना है राशन
योजना के तहत जिले के ३५६ आश्रित गांवों का चयन किया जा चुका है। जहां राशन पहुंचाया जाना है। जिले के बुढ़ार ब्लाक 15 गोहपारू के 68 जयसिंहनगर के 108 तथा सोहागपुर के 84  गांव शामिल हैं। उपरोक्त गांवों में 268  शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं। लेकिन भी गांवों में राशन की सुविधा अभी तक नहीं है। इन गांवों के 68  हजार 826  उपभोक्ताओं तक राशन पहुंचाया जाना है। लेकिन खाद्य विभाग की तैयारी लेटलतीफी का शिकार है।
विभाग की हीलाहवाली उजागर
चयनित गांवों तक राशन पहुंचाने के लिए 20  वाहनों को क्रय किया जाना है। इसके लिए जनजातीय वर्ग के हितग्राहियों का चयन कर बैंक से वाहन फायनेंस कराने हैं। इसकी समय सीमा शासन द्वारा दिसंबर तक तय की गई थी। लेकिन अभी तक विभाग द्वारा वाहनों की व्यवस्था नहीं कराई जा सकी है। जिसके कारण योजना को मूर्तरूप देने में विलंब हो रहा है और हितग्राहियों को दूसरे गांव राशन लेने जाना पड़ रहा है। 
इनका कहना है
हितग्राहियों का चयन कर लिया गया है। वाहन संबंधी प्रस्ताव बैंक को जा चुका है। शीघ्र ही योजना पर कार्य शुरु कर दिया जाएगा।
वंदना वैद्य, कलेक्टर शहडोल