राऊत की सलाह - मराठा आरक्षण के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करें फडणवीस, राष्ट्रपति-पीएम के पास जाएगी ठाकरे सरकार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण रद्द करने के फैसले के बाद प्रदेश में गरमाई राजनीति के बीच शिवसेना सांसद संजय राऊत ने विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। राऊत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार को मराठा आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। ऐसे में हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास जाएंगे। फडणवीस हमारे साथ आकर हमारा नेतृत्व करें। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में राऊत ने कहा कि फडणवीस को ज्यादा राजनीति न करते हुए सरकार का साथ देना चाहिए।उन्हें मराठा समाज के लिए स्थायी हल निकलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। राऊत ने कहा कि फडणवीस ने ही मराठा आरक्षण का कानून बनाया था। उन्होंने ही वकीलों की नियुक्ति की थी। सरकार ने फडणवीस के रास्ते पर आगे चलते हुए लड़ाई को जारी रखा है। राऊत ने कहा कि मराठा आरक्षण विधेयक को विधानसभा में सर्वसहमति से मंजूर किया गया था। ऐसे में मराठा आरक्षण कानून अवैध नहीं हो सकता है पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध करार दिया है। 

राज्य सरकार ओबीसी की उपश्रेणी बना दे सकती है मराठा आरक्षण - राठोड 

पूर्व विधायक तथा शिवसेना समर्थित नेता हरिभाऊ राठोड ने मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। राठोड ने कहा कि राज्य सरकार के पास अधिकार होते हुए भी केंद्र सरकार से मराठा समाज के लिए आरक्षण की मांग करना गलत है। राठोड ने कहा कि सरकार ओबीसी की उपश्रेणी बनाकर मराठा समाज को 6 प्रतिशत आरक्षण दे सकती है। जबकि 4 प्रतिशत आरक्षण बलुतेदारों को भी दिया जाना चाहिए। राठोड ने कहा कि यदि सरकार मराठा समाज को सीधे ओबीसी कोटे में आरक्षण देती है तो इससे तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए सरकार को ओबीसी की उपश्रेणी बनाकर मराठा-कुनबी के तहत आरक्षण देना चाहिए।