पीएम आवास योजना की हकीकत, आवेदन 1600, मंजूर सिर्फ 4

डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी बेघरों को आवास दिलाना है। योजना के तहत आवास के लिए इच्छुकों से आवेदन मंगवाए गए। वर्ष 2016 में चालू हुई इस योजना के लिए मनपा को 1600 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से सिर्फ 4 लाभार्थियों के आवास मंजूर किए गए। अन्य लाभार्थी कागजों की जटिल शर्तों को पूरा नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभार्थी को 2 लाख 50 हजार रुपए अनुदान दिया जाता है। इस योजना अंतर्गत जिस व्यक्ति के पास जमीन है, उसे मकान बनाने तथा बेघर व्यक्ति को बना-बनाया आवास उपलब्ध किया जाता है। मनपा के माध्यम से चलाए जाने वाली योजना अंतर्गत लाभार्थी के पास जमीन उपलब्ध रहने पर उसे मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है।  

यह है समस्या

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने वालों में अधिकांश झोपड़पट्टी में रहने वाले नागरिकों का समावेश है। अधिकांश झोपड़पट्टियां अघोषित रहने से नागरिकों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं।  
उचित रास्ता निकाला जाएगा

मोनाली चव्हाण, कार्यकारी अभियंता, लोककर्म विभाग, मनपा के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन करने वालों ने आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं करने से प्रस्ताव लंबित है। वरिष्ठों से इस विषय पर चर्चा चल रही है। उचित रास्ता निकालकर उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

यह दस्तावेज जरूरी प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास जमीन का मालिकाना अधिकार जरूरी है। जिस जमीन पर आवास का निर्माणकार्य करना है, उस जमीन की आखिव पत्रिका पर लाभार्थी का नाम होना चाहिए। प्लान मंजूरी, आरएल अनिवार्य है।