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कर्ज लेने से बच रहे किसानों को सरकार दे रही फील गुड का एहसास

कर्ज लेने से बच रहे किसानों को सरकार दे रही फील गुड का एहसास

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर समेत विदर्भ में बारिश ने दगा देने से किसान फसल कर्ज लेने से बच रहे है। बुआई करने पर फसल बर्बाद होने का खतरा सता रहा है। बिकट स्थिति में किसान अप्रत्याशित कदम न उठाए, इसिलए शासन व प्रशासन की तरफ से किसानों को फील गुड का एहसास कराया जा रहा है। शासन-प्रशासन आपके साथ है, जब चाहे तब बैंक फसल कर्ज देने को तैयार है जैसी बातें बताकर किसानों को किसी भी सूरत में नहीं डगमगाने का मंत्र दिया जा रहा है। राज्य में इसी साल विधान सभा चुनाव है आैर उसके पूर्व किसान सरकार से दूर न जाए, इसलिए शिविर के माध्यम से किसानों की कौंसिलिंग की जा रही है।  याद रहे नागपुर समेत विदर्भ किसान आत्महत्या के लिए चर्चित है। माली हालत खराब होने पर किसान आत्महत्या करने की बात समय-समय पर जांच में सामने आती रही है। नागपुर समेत विदर्भ का किसान आसमानी बारिश पर निर्भर रहता है। सूखा या गिला की स्थिति आने पर किसाना के बुरे हाल हो जाते है। नागपुर जिले के अधिकांश किसान बैंक से कर्ज लेकर बुआई करते है। मानसून रुठने से किसान बुआई के लिए तेजी से आगे नहीं आ रहे। बारिश दगा देने से फसल बर्बाद होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। समय पर फसल नहीं निकलने से किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। ऐसी बिकट स्थिति में किसानों का मनोबल बढ़ाने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। 

जिले के हर मंडल में हो रहे किसान सम्मेलनों में अब किसानों की कौंसिलिंग भी की जा रही है। जैसे शासन-प्रशासन आपके साथ है। सरकार कर्ज माफ कर चुकी है। सात बारा कोरे हुए आैर नया कर्ज लेने के लिए बैंक तैयार है। किसान जब चाहे तब बैंक से कर्ज ले सकता है। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार किसानों के लिए नई-नई योजना ला रही है। बीमा कराने से फसल बर्बाद होने पर क्षतिपूर्ति मिलेगी। सरकार किसानों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। इसतरह सरकार के किसानों के साथ अटूट रिश्ते को जाहिर किया जा रहा है। किसानों के लिए लाई गई योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। 

अब हर हप्ते हो रही समीक्षा 

पहले जिला प्रशासन हर महीने कर्ज वितरण की समीक्षा करता था। सरकार के आदेश पर 15-15 दिन में समीक्षा की जा रही थी। सरकार के आदेश पर अब हर सप्ताह कर्ज वितरण की समीक्षा हो रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी जिला अग्रणी बैंक से हर सप्ताह कर्ज वितरण का अपडेट आंकडा ले रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन हर सप्ताह बैंक अधिकारियों से बैठक कर फसल कर्ज की समीक्षा कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा फसल कर्ज बांटने को कहा जा रहा है।


एक नजर अब तक बंटे फसल कर्ज पर

खरीप मौसम में जिले के लिए फसल कर्ज का टारगेट 979.95 करोड़ रखा गया है। 24 जुलाई तक 42 फीसदी ही फसल कर्ज बांटा गया था। किसान सबसे ज्यादा फसल कर्ज जून के तीसरे सप्ताह से लेकर जुलाई अंत तक लेता है। अब तक यह आंकडा 50 फीसदी के पार होना चाहिए था। किसानों को फील गुड कराने के साथ ही बी पाजिटीव बनाया जा रहा है। 

प्रशासन किसानों के साथ है, किसान कर्ज ले सकते है 

शासन-प्रशासन किसानों के साथ है। कर्जमाफी से अधिकांश किसानों के सात-बारा कोरे हुए है और किसान जब चाहे तब बैंक से फसल कर्ज ले सकते है। बैंक से कोई परेशानी हो तो किसान सीधे हमें बता सकते है। जटील नियम, शर्तेां से किसानों को राहत दी गई है। हर मंडल में ज्यादा से ज्यादा शिविर लिए जा रहे है। किसानों का मार्गदर्शन करने के साथ ही कौंसिलिंग भी की जा रही है। हर सात दिन में फसल कर्ज की समीक्षा की जा रही है। अधिकांश किसानों की फसल का बीमा कराया गया है। किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। शासन-प्रशासन हर स्थिति में किसानों के साथ है। -रवींद्र खजांजी, निवासी उपजिलाधीश नागपुर

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।