CM के शपथपत्र को लेकर HC में चुनाव अधिकारी की सफाई, कहा- अधिकार से बाहर थी पड़ताल

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में एडवोकेट सतीश उके की दायर याचिका में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की विधायकी पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने फडणवीस पर साल 2014 के विधान सभा चुनावों के दौरान शपथपत्र में झूठी जानकारी देकर मतदाताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया था। इस मामले में बुधवार को जिला चुनाव अधिकारी और दक्षिण-पश्चिम चुनाव अधिकारी ने सफाई दी।

उन्होंने शपथपत्र में कहा है कि 2014 विस चुनावों के दौरान जब फडणवीस उम्मीदवार थे, तो उनके खिलाफ सतीश उके की शिकायत मिली थी। चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्होंने फडणवीस द्वारा दायर शपथपत्र आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया था। बदले में 4 अक्टूबर 2014 को उन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत काउंटर एफिडेविट भी अपलोड किया था।

चुनाव अधिकारी की दलील
चुनाव अधिकारी ने कहा है कि उनके अधिकार यहीं तक सीमित थे। शपथपत्र में दी गई जानकारी की पड़ताल करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है, इसलिए उन्होंने फडणवीस के शपथपत्र की सत्यता की जांच नहीं की। शिकायतकर्ता को संबंधित विभाग में इसकी शिकायत करनी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने चुनाव अधिकारी का पक्ष सुनकर याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से एडवोकेट नीरजा चौबे ने पक्ष रखा।

ये हैं मुख्यमंत्री पर आरोप
देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ 4 मार्च 1996 और 9 जुलाई 1998 को दो फौजदारी अपराध दायर किए गए। दोनों अपराधों में फडणवीस ने प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालय से 3 हजार के निजी मुचलके पर जमानत ली थी। वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने भाजपा की ओर से दक्षिण-पश्चिम नागपुर विधानसभा से पर्चा भरा। आवेदन में उन्होंने उपरोक्त दोनों मामलों की जानकारी नहीं दी। याचिकाकर्ता सतीश उके के अनुसार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी आवेदन भरते समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने ऊपर लगे दो अपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई। उके ने मुद्दा उठाया कि मुख्यमंत्री ने जनता से झूठ बोल कर चुनाव जीता है।