आश्वासन तक सीमित लघु वेतन कर्मियों का नियमितीकरण

डिजिटल डेस्क,शहडोल। जिले में सैकड़ों लघु वेतन कर्मचारियों के साथ प्रशासन द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कलेक्टर दर के स्थायी कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं मध्यप्रदेश शासन के आदेश के तहत अस्थाई कर्मी तो बना दिया गया लेकिन 2016 से आज तक रिक्त पदों पर विभागवार नियमित नहीं किया गया। कर्मचारी परेशान है।

संगठन, विभागीय अधिकारियों एवं कलेक्टर से चर्चा किया, केवल आश्वासन हाथ लगा कार्यवाही नहीं। शासन के आदेश हैं कि सभी कर्मचारी अपना यूनिक कोड विभाग से चर्चा कर टे्रजरी से प्राप्त कर लें। जिले में 1500 कर्मचारी हैं जिनको कलेक्टर दर से अस्थाई कर्मी तो बना दिया गया लेकिन आधे कर्मचारी ऐसे है जिनका प्रान नम्बर ही प्रदान नही हुआ। पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, सिंचाई विभाग सभी जिला कार्यालयों में यूनिक कोड (प्रान नम्बर) जारी नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों को मजदूरी मद से भुगतान होता है। उनकी भविष्य निधि भी नहीं काटी जाती। 7 वें वेतनमान का भुगतान भी 15 दिसंबर 2016 से नहीं किया गया जिसके कारण कर्मचारियों में आक्रोश है। लघु वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेश पांडेय, नागेश द्विवेदी, रामरतन बैगा, तोहिद खान, भगवान दास माथुर, ज्ञानेंद्र तिवारी, राजेश वर्मन ने मांगों को पूरा करने की मांग की है।