महाराष्ट्र : अब बुजुर्गों की देखभाल नहीं की तो हो जाओगे दिवालिया
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सरकार ने सीनियर सिटीजन को राहत देने का प्रयास करते हुए बुजुर्गों की देखभाल नहीं करने वालाें को दिवालिया सूची में शामिल करने का निर्णय ले लिया है। इतना ही नहीं अपने परिजनों की देखभाल करने वालों को आयकर में रियायत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से सिफारिश करने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि राज्य के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा 9 जुलाई को जारी किए गए परिपत्रक के अनुसार अब वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 65 से घटा कर 60 वर्ष कर दी गई है। साथ ही राज्य के विभिन्न विभागों को वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय फायदा देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।
सामाजिक न्याय विभाग ने कहा है कि अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सूची स्थानीय पुलिस की मदद से सामाजिक कार्यकर्ताअों के साथ तैयार की जाएगी। अपेक्षा है कि माह में एक बार वरिष्ठ नागरिकों की जानकारी लेने के लिए पुलिस उनके घर जाएगी।
सरकारी अस्पतालों में आरक्षित होंगे 5 प्रतिशत बेड
राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों के इलाज के लिए अब राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में 5 प्रतिशत बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त डायलिसिस के लिए निजी संस्थाओं के माध्यम से सेंटर बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने निजी चिकित्सा सुविधा देने वाली संस्था, अस्पताल और ट्रस्ट में वरिष्ठ नागरिकों को इलाज के लिए 50 प्रतिशत की छूट देने का आग्रह किया है। राज्य के प्रत्येक जिले में 4 जगह वृद्धाश्रम के लिए उपलब्ध करानी होगी। प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है।
शासनादेश के अनुसार सरकार ने महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर पंचायतों को उनके अधीन अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से व्यवस्था करने को कहा है। अस्पतालों को वरिष्ठ नागरिकों के इलाज के लिए अलग से समय और जगह आरक्षित करना पड़ेगी। सरकार के नगर विकास विभाग को शहरों के उद्यानों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से बैठने के लिए बेंच और व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है। राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय और पुलिस आयुक्तालय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क हेल्प लाइन शुरू करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने गृह निर्माण विभाग, ग्राम विकास विभाग, वित्त विभाग समेत दूसरे विभागों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न उपाय योजना करने संबंधी निर्देश दिया है।
बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन शुरू करने के निर्देश
साथ ही राज्य सरकार ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि वह वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्प लाइन शुरू करें, जहां उन्हें आपातकालीन स्थिति में मदद मुहैया करवाई जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, तनाव और दबाव की स्थिति में मदद करना है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यापक पॉलिसी तैयार की है जिसे 2013 में कैबिनेट में पास किया जा चुका है, लेकिन क्रियान्वयन लंबित पड़ा हुआ था।
