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मप्र विद्युत नियामक आयोग में नियुक्तियों पर रोक- हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश

मप्र विद्युत नियामक आयोग में नियुक्तियों पर रोक- हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र राज्य विद्युत नियामक आयोग में डायरेक्टर व अन्य पदों पर की जा रहीं नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले मामले पर प्रारम्भिक सुनवाई के बाद बुधवार को जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश दिए। साथ ही मप्र सरकार के ऊर्जा विभाग के सचिव और नियामक आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है। अदालत द्वारा सुनाए गए अंतरिम आदेश की फिलहाल प्रतीक्षा है।
धारा 85(5) की शर्त का उल्लंघन
भोपाल के गोविंदपुरा में रहने वाले  वीरेंद्र कुमार पाटिल की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि नियामक आयोग में डायरेक्टर, जॉइन्ट डायरेक्टर व अन्य पदों पर नियुक्तियां करने 15 अप्रैल को विज्ञापन जारी हुआ था। विज्ञापन में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 85(5) का हवाला देकर कहा गया था कि वे ही उम्मीदवार आवेदन करें, जिनका वित्तीय व अन्य स्वार्थ न हों। ऐसा होने पर चेयरपर्सन या अन्य सदस्य के पद पर होने वाली नियुक्ति प्रभावित होगी। आवेदक का आरोप है कि अभी जो आवेदन डायरेक्टर व जॉइन्ट डायरेक्टर के पद के लिए आये हैं, वे धारा 85(5) की शर्त का उल्लंघन कर रहे हैं। याचिका में राहत चाही गई है कि उक्त पदों पर होने वाली नियुक्तियों की प्रक्रिया रद्द की जाए।बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मणिकांत शर्मा ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किए।
 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।