टावर पर पावर से हंगामा, एक साल की अस्थायी मंजूरी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर के मोबाइल टॉवरों को एक साल की अस्थायी मंजूरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। विषय को लेकर विपक्ष के साथ-साथ सत्तापक्ष के नगरसेवकों ने भी कई सारे सवाल खड़े किए और पूछा कि मोबाइल टॉवर पर कार्रवाई कौन करेगा? प्रशासन ने जवाब दिया कि यह जिम्मेदारी सहायक आयुक्त को दी जाएगी। इसके बाद बवाल खड़ा हो गया। सभी ने उपायुक्त को जिम्मेदारी सौंपने की मांग करते हुए अंतिम निर्णय आयुक्त को दे दिया।
शहर में हैं 757 टावर
संतरानगरी में 757 मोबाइल टाॅवर लगे हुए हैं, पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के कारण मोबाइल टॉवर पर मनपा कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इससे मनपा को करोड़ों रुपए की आय में बाधा बन रही है। अब मोबाइल टॉवर को लेकर एक नीति तय की गई है। शहर में लगे मोबाइल टॉवरों को एक साल के लिए अस्थायी मंजूरी का प्रस्ताव लाया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, एक साल में मोबाइल टॉवरों को तय सारे नियमों को पूरा करना होगा अन्यथा तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।
सबकी अपनी अपनी बात
नगरसेवक प्रवीण दटके ने पूछा कि शिकायत पर कार्रवाई की जिम्मेदारी किसे दी गई है और नागरिकों किस के पास शिकायत लेकर जाएं? प्रशासन ने जवाब दिया कि जोन के सहायक आयुक्त के पास शिकायत करें।
-दटके ने कहा कि सहायक आयुक्त तकनीकी पद नहीं है, इसलिए लोकनिर्माण विभाग को कार्रवाई के अधिकार दिए जाएं। प्रत्येक जिम्मेदारी सहायक आयुक्त को देने के कारण वह मूल कार्य नहीं कर पाते हैं।
-नगरसेवक संजय बंगाले ने कहा कि मोबाइल टॉवर मालिकों से बकाया लिया जाएगा और 1 साल की अस्थायी मंजूरी दी गई है। इस एक साल में नियमों को पूरा करने के बाद ही आगे अनुमति दी जाएगी।
-नगरसेविका प्रगति पाटिल ने कहा कि मोबाइल टॉवर से निकलने वाली किरणों से कैंसर होने की बात सामने आई है, इसका ध्यान दिया जाए।
सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी ने कहा कि उपायुक्त स्तर के अधिकारी को मोबाइल टॉवर पर कार्रवाई के अधिकार दिए जाएं।
नीति पहले से ही तैयार
यह विषय नीतिगत है और मनपा की आय बढ़ाने के उद्देश्य से रखे गए प्रस्ताव को मंजूर किया जाना चाहिए। मोबाइल टॉवर तोड़ने के लिए अनधिकृत स्ट्रक्चर हटाने की नीति पर काम किया जाएगा। अवैध निर्माण कार्य को हटाने के लिए जितना समय लगता है, उतना ही समय इसमें लिया जाएगा, क्योंकि इसकी नीति पहले से ही तैयार है।
अभिजीत बांगर, आयुक्त, मनपा
