368 करोड़ की राशि से जोड़ा जाएगा ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य सड़कों को हाई-वे से

Rural area will be connected to the Highways in 368 crores rupees
368 करोड़ की राशि से जोड़ा जाएगा ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य सड़कों को हाई-वे से
368 करोड़ की राशि से जोड़ा जाएगा ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य सड़कों को हाई-वे से

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी हायब्रिड एनिविटी योजना पर अगले महीने से काम शुरू हो सकता है। ग्रामीण इलाकों की मुख्य सड़कों को राज्य महामार्ग से जोड़ने के काम पर 368 करोड़ का खर्च किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य सड़कों को स्टेट हाई-वे से जोड़ने पर परिवहन व्यवस्था में सुधार होने के साथ ही किसानों को अपना माल मार्केट में लाने में आसानी होगी। 

ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य सड़कों को स्टेट हाई-वे से जोड़ने के लिए हायब्रिड एनिविटी योजना बनी है। नागपुर जिले में दो पैकेज में इसका काम होगा। पहले पैकेज में 172 किमी व दूसरे पैकेज में 63 किमी की सड़कें बनाई जाएंगी। सड़कें 7 मीटर चौड़ी होंगी। पहले पैकेज को 126 नंबर व दूसरे पैकेज को 127 नंबर दिया गया है। कंपनियों को टेंडर अलाट हो चुके हैं। अगले महीने से काम शुरू हो सकता है। पहले पैकेज पर 220 करोड़ व दूसरे पैकेज पर 148 करोड़ खर्च होगा। काम की शुरुआत होने पर दो साल में काम पूरा करना है।  काम खत्म होने के बाद अगले 10 साल तक मेंटेनेंस का खर्च ठेकेदार को उठाना पड़ेगा।

ठेकेदार को पहले 60 फीसदी रकम दी जाएगी। बाकी बची 40 फीसदी रकम 10 साल के भीतर दी जाएगी। नागपुर ग्रामीण, काटोल, नरखेड़, सावनेर के मुख्य मार्ग इस योजना से जुड़ेंगे। वैसे तो इस योजना में जिले की अधिकांश तहसीलोें के मुख्य मार्ग जुड़ेंगे, लेकिन इन चार तहसीलों की सड़कों को इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र की यातायात, परिवहन व्यवस्था में सुधार के साथ ही किसानों का माल शीघ्र ही शहर या मार्केट पहुंचने में आसानी होगी। हायब्रिड एनिविटी की संकल्पना नागपुर समेत पूरे राज्य में अमल होगी। 

टेंडर अलाट हुए, अगले महीने से काम 
हायब्रिड एनिविटी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण की मुख्य सड़कों को स्टेट हाई वे से जोड़ना है। इसके टेंडर अलाट हो चुके हैं। अगले महीने से काम शुरू हो सकता है। दो पैकेज में यह काम होगा। काम शुरू होने के बाद दो साल में काम खत्म करना है। लोक कर्म विभाग की निगरानी में यह काम होगा। कंपनियों का चयन हो चुका है। सड़कों की मरम्मत 10 साल तक कंपनी को करनी होगी। पहले 60 फीसदी रकम दी जाएगी। किसानों के माल को मार्केट लाने में आसानी होगी।
-मिलिंद बांधवकर, कार्यकारी अभियंता, लोककर्म विभाग 
 

Created On :   1 Sept 2018 4:26 PM IST

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