नागपुर की कंपनी को मुंबई में ठेका मिलने पर निरुपम नाराज, सरकार पर लगाए आरोप
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने टोईंग घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सचिव IAS अधिकारी प्रविण दराडे से संबंधित कंपनी विदर्भ इन्फोटेक लिमिटेड को ठेका देने में मनमानी की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने निरुपम के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि टोईंग वाहनों के लिए ठेका देने का कार्य ट्रैफिक पुलिस का है। इससे मुख्यमंत्री कार्यालय का कोई लेनादेना नहीं है। फिलहाल यह मामला बांबे हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
कंपनी को तेजी से हुआ फायदा
शुक्रवार को निरुपम ने कहा कि प्रविण दराडे जहां-जहां गए, वहां-वहां विदर्भ इंफोटेक लिमिटेड कंपनी को ठेके दिए गए। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस कंपनी को तेजी से फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि टोईंग कंपनी सड़कों पर गलत ढंग से खडे किए गए वाहनों को उठाकर ले जाती है। टोईंग कंपनियां ट्रैफिक पुलिस के तहत काम करती हैं। मुंबई में इस काम के लिए नागपुर की कंपनी विदर्भ इंफोटेक लिमिटेड को ठेका दिया गया है।
कंपनी के पास टोईंग का अनुभव नहीं
निरुपम ने आरोप लगाया है कि इस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए वाहनों की टोईंग करने पर लगने वाले दंड की राशि 150 रुपए से बढ़ाकर 660 रुपए कर दिया गया। हर वाहन के टोईंग पर इस कंपनी को 400 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कहा क विदर्भ इंफोटेक कम्प्यूटर साल्यूशन कंपनी है। इस कंपनी के पास टोईंग का अनुभव नहीं है। इसके बावजूद कंपनी को ठेका क्यों दिया गया? कंपनी को वरली आरटीओ में 1 हजार वर्गफिट की जगह मुफ्त में दी गई है।
कोर्ट में राज्य सरकार रखेगी अपना पक्ष
कांग्रेस नेता ने कहा कि आईएएस अधिकारी दराडे के विदर्भ इंफोटेक से करीबी संबंध हैं और दराडे मुख्यमंत्री के लाडले हैं। वे मुख्यमंत्री के इतने प्रिय हैं कि दराडे पहले ऐसे आईएएस अधिकारी हैं, जिनको मालवारहिल स्थित एक बंगला रिटायर होने तक रहने के लिए दिया गया है। निरुपम के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि टोईंग ठेके से प्रविण दराडे का कोई संबंध नहीं है। पूरी प्रक्रिया मुंबई ट्रैफिक पुलिस के सह आयुक्त के स्तर पर हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के मुताबिक विदर्भ इंफोटेक को इस काम का ठेका मिलने के बाद महाराष्ट्र टोईंग एसोसिएशन ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले में राज्य सरकार ने मुंबई पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है। यह मामला अदालत में विचाराधीन है। कोर्ट के सामने राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी।
