बीएसएनएल के दो मुख्यालयों की शिफ्टिंग से जबलपुर सहित पूरे प्रदेश को नुकसान

नीति आयोग में याचिका दायर कर की गई पुनर्विचार की माँग
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जबलपुर से बीएसएनएल के इंस्पेक्शन एंड क्वॉलिटी एश्योरेंस सर्कल को बेंगलुरु और टीटीसी मुख्यालय को गाजियाबाद शिफ्ट किए जाने के निर्णय के खिलाफ नीति आयोग में पुनर्विचार के लिए याचिका प्रस्तुत की गई है। याचिका में कहा गया है कि बीएसएनएल की रिस्ट्रक्चरिंग से जबलपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश को नुकसान होगा। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका में कहा गया है कि बीएसएनएल की रिस्ट्रक्चरिंग का िनर्णय देश के संघीय ढाँचे के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस निर्णय के पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसदों से भी विचार-विमर्श नहीं किया गया। मध्य भारत के राज्यों के लिए सेंट्रल जोन नहीं बनाया गया, इसकी वजह से जबलपुर ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश बीएसएनएल के दो महत्वपूर्ण मुख्यालयों से वंचित हो गया। याचिका में कहा गया कि बीएसएनएल के रिस्ट्रक्चरिंग सेल के महाप्रबंधक मनीष कुमार ने 14 जनवरी 2020 को परिपत्र जारी कर जबलपुर इंस्पेक्शन एंड क्वॉलिटी एश्योरेंस एवं टीटीसी मुख्यालय को शिफ्ट करने के लिए कहा है। विलय एक अप्रैल 2020 से प्रभावशील होगा।  विलय की प्रक्रिया 10 से 12 महीने में पूरी की जाएगी। 
मुख्यमंत्री और सांसद से हस्तक्षेप की माँग 
 नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे, रजत भार्गव, डीआर लखेरा और डॉ. एमए खान ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद राकेश सिंह और सांसद विवेक कृष्ण तन्खा को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की माँग की है। 
निजीकरण के खिलाफ 26 को हड़ताल
 केंद्रीय शासन की विद्युत विरोधी निजीकरण की नीति के खिलाफ 26 नवंबर को कर्मियों ने हड़ताल का आह्वान किया गया है। मप्र पावर जनरेटिंग कर्मचारी जनता यूनियन के बीके श्रीवास्तव, मोहन अग्रवाल ने बताया कि स्टैंडर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट एवं राज्य शासन द्वारा सहमति ने कर्मियों, किसानों, उपभोक्ताओं को परेशानी में डाल दिया है।
 इससे विद्युत उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएँगे। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि इस स्थिति में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज की ओर से 26 नवंबर को हड़ताल का आह्वान किया गया है।