सीएए को लेकर कांग्रेस के सामने फिर झुकी शिवसेना, समर्थन करने पर स्कूल को शिक्षा विभाग का नोटिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर कांग्रेस द्वारा दिल्ली में बुलाई गई गैर भाजपा दलों की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर शिवसेना ने सफाई दी है। सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राऊत ने सीएए पर दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व में बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होने पर सफाई दी। राऊत ने कहा कि बैठक को लेकर शिवसेना और कांग्रेस के बीच गलतफहमी हो गई थी। इस कारण शिवसेना दिल्ली की बैठक में शामिल नहीं हो पाई। हालांकि राऊत ने यह साफ नहीं किया कि किस बात को लेकर गलतफहमी हुई। उन्होंने कहा कि यह हमारी अंदर की बात है। राऊत ने कहा कि अगली बार दिल्ली में इस प्रकार की कोई बैठक होगी और शिवसेना को न्यौता मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे।

अहमद पटेल से हुई बात

राऊत ने कहा कि हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से इस बारे में विस्तार में बात की है। मेरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रदेश के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे से भी बात हुई है। राऊत ने कहा कि सीएए कानून में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। यह बात मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। राऊत ने कहा कि सीएए कानून जिस स्वरूप में है, उसे महाराष्ट्र में लागू नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार को सीएए कानून पर पुर्नविचार करने की जरूरत है। इसके पहले शिवसेना ने लोकसभा में इस विधेयक का समर्थन किया था लेकिन बाद में कांग्रेस की नाराजगी के बाद राज्यसभा में समर्थन से इंकार कर दिया था।   

महाराष्ट्र में नहीं लागू करेंगेः थोरात

दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने कहा कि हम राज्य में सीएए को लागू नहीं करेंगे। हम अपने भूमिका पर अटल हैं। शिवसेना की भूमिका को लेकर थोरात ने कहा कि राज्य में तीन दलों की सरकार है। इसलिए तीनों दलों के बीच किसी मुद्दे पर अलग-अलग राय हो सकती है। थोरात ने कहा कि सीएए का मामला फिलहाल अदालत में है। अब देखते हैं कि अदालत से क्या फैसला आता है। 

सीएए का समर्थन करने पर स्कूल को शिक्षा विभाग की नोटिस

उधर राज्य की शिक्षामंत्री वर्षा गायकवाड ने राज्य के सभी स्कूलों को नोटिस जारी कर कहा है कि छात्रों का इस्तेमाल क्सी राजनीतिक विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह फैसला मुंबई के मांटुगा स्थिति दयानंद स्कूल के छात्रों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में पोस्टकार्ड लिखने के बाद किया है। भाजपा ने स्कूली शिक्षामंत्री के इस कदम की आलोचना की है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर शहर के एक स्कूल को नोटिस जारी किया है। भाजपा नेता ने ट्विटर पर सरकार के इस कदम की निंदा भी की। सोमैया ने कहा-यह दुखद है कि ठाकरे सरकार ने सीएए पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मुम्बई के दयानंद स्कूल के खिलाफ नोटिस जारी किया। सीएए को संसद ने पारित किया है। राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी है। अब इसे क्रियान्वित करने का काम भी शुरू हो गया है। हम महाराष्ट्र की शिवसेना, राकांपा, कांग्रेस सरकार के इस कदम की निंदा करते हैं।