अचानक परीक्षा रद्द होने पर परीक्षार्थियों का फूटा गुस्सा, रेलवे के खिलाफ नारेबाजी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बिना पूर्व सूचना अचानक आरपीएफ से संबंधित संगणकीय परीक्षा रद्द करने से दूरदराज से आए परीक्षार्थियों ने रेलवे की लापरवाही को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस बीच, रेलवे ने रद्द परीक्षा अप्रैल माह में होने की जानकारी देकर अपना पक्ष रखा।  

उल्लेखनीय है कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में सिपाही पद के लिए 798 पदों की भर्ती से संबंधित फार्म जनवरी में निकले थे। राज्य भर से बेरोजगार युवाओं ने इसे भरा था। किसी ने 500 तो किसी ने 250 रुपए चालान भी भरे थे। पहले संगणकीय परीक्षा व इसके बाद फिजिकल परीक्षा होने वाली थी। संगणकीय परीक्षा के लिए बुधवार को नागपुर में कोराड़ी रोड स्थिति तेजस्विनी जूनियर कॉलेज सेंटर दिया गया था। यहां तीन शिफ्ट में परीक्षा होने वाली थी। 

परीक्षार्थी सुबोध चहांदे ने बताया कि 11.15 बजे उनका पेपर था। तकरीबन 200 परीक्षार्थी सेंटर पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। तकनीकी कारणों से पेपर बंद होने की बात कही गई। पीने के लिए पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे में मुंबई, पुणे, भुसावल आदि जगहों से आए परीक्षार्थी बिफर पड़े। रेलवे की लापरवाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों का कहना था कि परीक्षा रद्द होने का पहले मैसेज आता तो इतने दूर से उन्हें आना नहीं पड़ता। समय व पैसा दोनों बर्बाद हुआ।  

RTE प्रवेश जांच-पड़ताल समिति नहीं हुई गठित
RTE रटीई प्रवेश पूर्व दस्तावेजों की जांच-पड़ताल के लिए समिति गठित करने के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। जिला शिक्षा विभाग द्वारा अभी समितियों के गठन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई है। आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में स्कूल के मुख्याध्यापकों को विद्यार्थियों के दस्तावेज की जांच-पड़ताल के अधिकार थे। इसमें स्कूलों द्वारा मनमानी कर विद्यार्थियों को नाहक प्रवेश से वंचित रखा जाता था। स्कूलों की मनमानी से विद्यार्थियों का नुकसान होने के मुद्दे पर आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सरकार ने उनकी शिकायत का संज्ञान लेकर प्रवेश प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच-पड़ताल के लिए समिति गठित करने का शासनादेश 20 फरवरी 2019 को जारी किया। जिला स्तर और पंचायत समिति स्तर पर जांच-पड़ताल समिति स्थापित करने के आदेश दिए गए। शासनादेश के अनुसार जिला और पंचायत समिति स्तर पर दस्तावेज जांच-पड़ताल समितियों का जल्द से जल्द गठन करने की मांग शाहिद शरीफ ने की है।