कटघरे में रहेगा प्रशासन, सत्तापक्ष रहेगा आक्रामक

डिजिटल डेस्क, नागपुर। गत दो वर्ष में शहर के कोई विकासकार्य नहीं हुए। आर्थिक तंगी का हवाला देकर प्रशासन ने विकासकार्यों पर ब्रेक लगाया हुआ है। मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाने से जनप्रतिनिधियों के प्रति नागरिकों में रोष है। प्रशासन के अपनी भूमिका पर अड़े रहने से नगरसेवकों को जनता के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया है। विकास को ब्रेक पर प्रशासन से जवाब मांगने के लिए 27 सितंबर को सुबह 11 बजे मनपा की विशेष सभा बुलाई है। सार्वजनिक रास्ते, सड़कों के गड्ढों की दुरुस्ती, पर्यावरण संरक्षण, नागरी वनीकरण, जल-मल निकासी, बारिश के पानी की नालियों से निकासी आदि विषय पटल पर रखे जाएंगे। इन समस्याओं को सुलझाने में विलंब पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया जाएगा।

6 माह का मांगा जाएगा लेखा-जोखा

कोविड के चलते दो साल से सभी विकासकार्य बंद हैं। मार्च माह में राज्य सरकार ने कोविड के दिशा-निर्देशों का पालन करने की शर्त पर विकासकार्यों को ढील दी है। इस कालावधि में शहर में किए गए विकासकार्यों का प्रशासन से लेखा-जोखा मांगा जाएगा। मंजूरी देने के बाद भी विकासकार्यों को रोककर रखने पर प्रशासन से जवाब-तलब किया जाएगा।

विकास पर ब्रेक से सदस्यों में बेचैनी

विकासकार्यों पर ब्रेक से विपक्ष और सत्तापक्ष के सदस्यों में बेचैनी है। सत्ता में रहकर भी विकास नहीं कर पाने से सत्तापक्ष के सदस्यों में बेचैनी ज्यादा है। िवकासकार्यों में प्रशासन ने अड़ंगा डालने से सत्तापक्ष सदस्य विशेष आमसभा में ज्यादा आक्रामक होने की प्रबल संभावना है।

आयुक्त को घेरने की तैयारी

कोविडकाल में मनपा की आमदनी कम हुई है, जिसका विकासकार्यों पर असर हुआ। आवश्यक कार्योें को छोड़ अन्य विकासकार्यों पर आयुक्त ने ब्रेक लगाया है। आयुक्त की भूमिका से सत्तापक्ष में ज्यादा रोष है। विशेष सभा में प्रशासन को घेरने की तैयारी है।

जुटाई पांच साल की जानकारी

विशेष सभा में सत्तापक्ष द्वारा घेराबंदी करने की योजना से प्रशासन अवगत है। सदस्यों का जवाब देने के लिए प्रशासन ने पूर्व तैयारी कर ली है। सूत्रों ने बताया कि, पांच साल के कार्यकाल में मनपा के आय-व्यय तथा विकासकार्यों की जानकारी जुटाई गई है।