- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- राज्य मंत्रिमंडल के फैसले : इस साल...
राज्य मंत्रिमंडल के फैसले : इस साल शुरु होगी अटल आर्थिक सहायता योजना
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नई सहकारी संस्थाओं की परियोजनाओं को आर्थिक सहायता देने वाली अटल आर्थिक सहायता योजना साल 2019-20 में शुरू करने के फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने साल 2018-19 से शुरू अटल आर्थिक सहायता योजना की अवधि एक साल तक के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है। राज्य में महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडल के माध्यम से यह योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को स्वनिधि से निवेश करके शुरू किए गए कृषिपूरक और गैर कृषि अभिनव परियोजनाओं के लिए महामंडल के जरिए कर्ज व अनुदान दिया जाता है।
खादी-ग्रामोद्योग मंडल के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडल के आस्थापना पर कार्यरत कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से छठवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन श्रेणी लागू करने को मंजूरी राज्य मंत्रिमंडल ने दी है। इस फैसले का लाभ मंडल में कार्यरत 410 अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2009 तक का छठवंं वेतन आयोग के अनुसार बकाया वेतन मिल सकेगा। इससे सरकार की तिजोरी पर 6 करोड़ 75 लाख 79 हजार 407 रुपए का भार पड़ेगा।
नाशिक के विज्ञान विवि के कर्मचारियों को मिलेगा चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति
नाशिक के महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के वैधानिक व सरकार द्वारा मंजूर पदों पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति योजना लागू होगा। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया। मंत्रिमंडल के फैसले से विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति मिल सकेगी। राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए 3 जून 1998 को महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लेकिन विश्वविद्यालय में सरकार द्वारा मंजूर पदों के लिए अब तक चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही थी। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार योजना के लिए विश्वद्यालय की स्वनिधि से स्थायी खर्च को मंजूरी दी गई है। योजना सरकार द्वारा तय नियम और शर्तों के अनुसार लागू होगी।
आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का स्टाम्प शुल्क माफ
पुणे की आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी को मिली हुई जमीन का मुद्रांक (स्टाम्प) शुल्क माफ करने के फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मुंबई के राधा कलियानदास दरियानी चैरिटेबल ट्रस्ट ने आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी को पुणे के मावल तहसील के कान्हे स्थित 7 हजार 403 वर्ग मीटर जमीन भेट स्वरुप दी है। यह संस्था देश की सुरक्षा करने वाले जवानों और उनके परिवार के लिए शैक्षणिक कार्य करती है। मुंबई के दरियानी चैरिटेबल ट्रस्ट ने आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी को शैक्षणिक कार्य के लिए जमीन उपहार के रूप में दी है।
Created On :   4 Jun 2019 4:59 PM GMT