किसान आंदोलन से जुड़े मामलों को राज्य सरकार लेगी वापस, 8 मामलों में देशमुख को मिलेगी राहत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पिछले कई माह से जेल में बंद राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 8 मामलों में राहत मिलने की उम्मीद बंध गई है। हाल ही में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों को वापस लेने का फरमान जारी हुआ है। ऐसे में काटोल, रामटेक, मौदा तहसील में किसानों के आंदोलनों से जुड़े मामले भी वापस लिए जा रहे हैं। ऐसे 8 मामलों में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को आरोपी बनाया गया था। जल्द ही अदालतों से अनुमति मिलने के बाद दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा।

मामलों की समीक्षा की गई

राज्य सरकार ने 14 मार्च 2014 को राज्य भर में दर्ज राजनीतिक और सामाजिक मामलों को वापस लेने की अधिसूचना जारी की है। इन मामलों में आर्थिक और जनहानि नहीं होने वाले मामलों को ही वापस लिया जाएगा। इसके तहत साल 2019 तक के पहले के दर्ज मामलों की समीक्षा की गई है। जिले में तीन तहसीलों में दर्ज 8 मामलों को जांच कर प्रस्ताव बनाया गया है। रामटेक, मौदा और काटोल में किसान आंदोलनों से जुड़े मामलों में पूर्व गृहमंत्री और राकां नेता अनिल देशमुख समेत राहुल लेकुरवाले एवं अन्य करीब 15 से अधिक आरोपी बनाए गए थे। इन मामलों में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है।

इसके साथ ही पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। सभी मामले तहसील स्तर के कनिष्ठ न्यायदंडाधिकारी न्यायालय में चल रहे हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना के मुताबिक मामलों को वापस लेने के पहले आर्थिक और जनहानि से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की जानी है। आर्थिक एवं जनहानि होने पर मामलों को वापस नहीं लिया जाएगा। जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 341 से अधिक मामलों को शामिल किया गया है।