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24 टन आइल बेचकर टैंकर चालक फरार, कन्हान के पास लावारिस खड़ा था टैंकर

24 टन आइल बेचकर टैंकर चालक फरार, कन्हान के पास लावारिस खड़ा था टैंकर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। एक टैंकर का मालिक थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। उसकी शिकायत न तो हैदराबाद पुलिस दर्ज कर रही है और न ही नागपुर जिले की कन्हान पुलिस। टैंकर मालिक परेशान है कि, वह जाए तो जाए कहां। टैंकर मालिक ने बताया कि, उसके टैंकर का चालक विनोद राजभर टैंकर में लदा 24 टन 370 किग्रा ऑइल बेचकर फरार हो गया। उसने टैंकर को कन्हान पुलिस थानांतर्गत मोहम्मद अली पेट्रोल पंप के पास नागपुर-हैदराबाद मार्ग पर छोड़ दिया है। टैंकर में करीब 10 लाख रुपए का माल है।

हैदराबाद से जबलपुर भेजा गया था ऑइल

टैंकर मालिक कमलेश जयराम सिंह (47), भाइंदर, मुंबई निवासी का कहना है कि, ऑइल से लदा टैंकर हैदराबाद से जबलपुर के लिए भेजा गया था। उनके टैंकर के चालक विनोद ने उन्हें फोन किया और कहा कि, आपका टैंकर क्र.-एम.एच.-04-एफ.पी.-2647 नहीं चलाना है। टैंकर मोहम्मद अली पेट्रोल पंप के पास नागपुर-हैदराबाद मार्ग पर छोड़ दिया है। वह अपना टैंकर आकर ले जाए। कमलेश सिंह ने नागपुर के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राकेश ओला से गुजारिश की है कि, इस मामले में वे उसकी मदद करें। जब तक आरोपी विनोद की धरपकड़ नहीं होगी तब तक यह पता नहीं चल पाएगा कि, उसने टैंकर में लदा जबलपुर की कंपनी का ऑइल कहां बेचा है। कमलेश सिंह ने बताया कि, विनोद राजभर, जौनपुर उत्तरप्रदेश निवासी उनके उक्त टैंकर का चालक है। 5 अक्टूबर को विनोद हैदराबाद स्थित एन एंड एन इंडस्ट्रियल कंपनी  से 24 टन ऑइल लादकर जबलपुर के लिए निकला था। उसने टैंकर का ऑइल बेच दिया और उसके बाद टैंकर नागपुर के कन्हान क्षेत्र में खड़ा कर फरार हो गया। उसने 7-8 अक्टूबर को मुझसे फोन पर बात की थी कि, अब वह उनका टैंकर नहीं चलाएगा। कारण पूछने पर फोन कट कर दिया था। 

टैंकर नहीं मिलता तो मामला दर्ज कर लेते

टैंकर मालिक कमलेश सिंह 11 अक्टूबर को नांदेड़ से नागपुर पहुंचे। वह नांदेड़ में अपने दूसरे टैंकर को दुरुस्त कराने का काम कर रहे थे। विनोद ने उन्हें जिस जगह पर टैंकर खड़े होने की जानकारी दी थी। टैंकर उसी जगह पर खड़ा मिला। टैंकर से ऑइल चोरी हो गया था। कमलेश सिंह का कहना है कि, जब वह कन्हान थाने में शिकायत करने पहुंचे तब वहां के थानेदार चंद्रकांत काले ने उन्हें हैदराबाद में जाकर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। कमलेश हैदराबाद के संबंधित थाने में गए तो वहां की पुलिस ने कहा कि, ट्रक कन्हान थानांतर्गत मिला है। अगर उनका टैंकर नहीं मिलता तो मामला दर्ज कर लेती। ऐसे में टैंकर मालिक कमलेश सिंह कभी नागपुर और कभी हैदराबाद के चक्कर लगा-लगाकर थक चुका है। वह इस सिलसिले में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से भी मिला। उसे आश्वासन मिला है िक, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। 

फिलहाल कोई मदद  नहीं कर सकते

कन्हान के थानेदार काले का कहना है कि, इस मामले में वह फिलहाल कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि टैंकर से ऑइल उनके थाने की हद में चोरी नहीं हुआ है। माल कहीं और बेचा गया है।  काले का कहना है कि, यह सब मिलीभगत से कार्य किया गया है। यह जांच में सामने आएगा। टैंकर मालिक कमलेश का कहना है कि वह फरियाद लेकर कहां जाए। 

फिलहाल चुनाव में व्यस्त हैं , पीड़ित के साथ न्याय होगा

इस मामले के बारे में मौखिक रूप से जानकारी मिल चुकी है। इसकी लिखित शिकायत मिलते ही इस मामले की जांच शुरू कर दी जाएगी। पीड़ित की फरियाद सुनी जाएगी। इस मामले की जांच होगी, जो भी सच्चाई होगी, वह जांच के समय अपने आप बाहर आ जाएगी। फिलहाल चुनाव के चलते पुलिस काफी व्यस्त है। पीड़ित के साथ न्याय होगा। उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा।
-राकेश ओला, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक   
 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।