GST के पेंच में उलझी निर्माण कार्यों की टेंडर प्रक्रिया

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। जीएसटी (गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स) का असर सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि निर्माण कार्यों पर भी दिखाई पड़ रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद हुई निर्माण कार्यों के टेंडर या तो निरस्त कर दिए गए हैं या फिर स्थगित कर दिए गए हैं।

यह स्थिति अधिकांश टेक्नीकल और कंस्ट्रक्शन से जुड़े विभागों में सामने आ रही है। कुछ विभागों ने जीएसटी की रिस्क ठेकेदार पर छोड़ दी है, कुल मिलाकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिन विभागों ने टेंडर निरस्त व स्थगित किए हैं वे प्रदेश स्तर से नई Guide line आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ विभाग अब भी टेंडर प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। विभागों के अलावा ठेकेदार भी जीएसटी को लेकर स्थिति साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जिले में नए निर्माण कार्यों की शुरूआत फिलहाल थम सी गई है।

डब्ल्यूआरडी में निरस्त हुए टेंडर

डब्ल्यूआरडी में जीएसटी के दौरान लगे करोड़ों के टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। यहां डेम में टर्निंग वाल का टेंडर हो चुका था, करीब 9 करोड़ का उक्त टेंडर निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा करोड़ों के कामों की टेंडर प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है।

पीडब्ल्यूडी में बिल्डिंगों के टेंडर कैंसिल

पीडब्ल्यूडी विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई में भी टेंडर निरस्त किए गए हैं। यहां करीब एक दर्जन बिल्डिंग वर्क के टेंडर निरस्त किए गए हैं। अब नए सरकुलर के अनुसार टेंडर प्रक्रिया की तैयारियां की जा रही हैं। 

निगम में ठेकेदार की रिस्क

नगरनिगम में जीएसटी का खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। यहां संचालनालय के निर्देशों के आधार पर टेंडर प्रक्रिया की जा रही है। जिसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि जीएसटी की रिस्क ठेकेदार की होगी। एमपीआरआरडीए में भी ऐसा ही हो रहा है। 

किसका क्या है कहना..

"जीएसटी लागू होने के दौरान हुई टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। अब शासन नए निर्देशों के आधार पर नए सीएसआर के अनुसार टेंडर प्रक्रिया होगी। नए निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।"

-डीके मिश्रा, एसई जल संसाधन विभाग

"टेंडर प्रक्रिया भोपाल स्तर से होती है और टेंडर प्रक्रिया फिलहाल नहीं हो रही है। कुछ कामों के टेंडर निरस्त किए गए हैं। जीएसटी के बाद अब प्रक्रिया कैसी होगी, अभी स्पष्ट नहीं है।"

-पीयूष अग्रवाल, ईई, पीडब्ल्यूडी पीआईयू वन

"टेंडर प्रक्रिया चल रही है। एसओआर के आधार पर एस्टीमेट तैयार कर टेंडर प्रक्रिया की जाती है। टैक्स ठेकेदार को देना होता है।"

-आरके सिंह, जीएम, एमपीआरआरडीए

"संचालनालय के निर्देशों के आधार पर नगरनिगम में टेंडर प्रक्रिया चल रही है। टेंडर क्लाज में जीएसटी ठेकेदार की रिस्क है।"

-एनएस बघेल, ईई, नगरनिगम