सीएम की सभा के लिए बसें अधिग्रहित करने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

डिजिटल डेस्क जबलपुर । पिछले दिनों सांवेर में हुई मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की आमसभा में भीड़ जुटाने के लिए अधिग्रहित की गई 600 बस का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। बस में डीजल सहित अन्य खर्च सरकारी खजाने से किए जाने के आरोप में यह याचिका दायर हुई है। याचिका दायर करने से पहले चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की गई थी। आयोग ने मुख्य सचिव को कार्रवाई करने के लिए ई-मेल भी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मंगलवार को डिविजन बेंच ने सुनवाई करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग, मुख्य सचिव सहित आठ को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता जयेश गुरनानी की ओर से अधिवक्ता गौरव वर्मा ने याचिका दायर की है। याचिका में उल्लेख किया है कि कोरोना काल में राजनीतिक दल ही गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। बस सटकर खड़ी हुईं। बस में लोग भी पास-पास बैठे रहे। सरकारी विभागों ने बस के लिए डीजल, किराया और जलपान का बंदोबस्त किया। आचार संहिता भी लगी हुई है। इसके बावजूद शासन स्तर से बस का बंदोबस्त किया गय।