अब तीसरी एजेंसी देखेगी प्रापर्टी टैक्स का काम, साइबरटेक कंपनी लगा चुकी है पहले ही करोड़ों का चूना
डिजिटल डेस्क,नागपुर। NMC में प्रापर्टी टैक्स का काम देखने के लिए तीसरी एजेंसी की नियुक्ति की गई है जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में करोड़ों रुपए का घाटा देने वाली साइबरटेक सिस्टम्स एडं साॅफ्टवेयर लिमिटेड पर कार्रवाई का कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा है। तीसरी एजेंसी को 2 करोड़ रुपए पर नियुक्त करने की जानकारी है। मजे की बात तो यह है कि इसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी) नाम दिया है, जबकि प्रोजेक्ट का आधा काम पहले ही हो चुका है। इसे मनपा की स्थायी समिति की बैठक में भी मंजूरी दे दी गई है।
पहले हो चुका है बवाल
मनपा ने शहर की संपत्तियों का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी साइबरटेक कंपनी को दी थी, लेकिन यूनिट बढ़ाने के चक्कर में कंपनी ने एक घर में ही कई सारे यूनिट दिखा दिए थे, क्योंकि साइबरटेक को यूनिट के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। यूनिट सिस्टम से संपत्तिधारकों का कई गुना टैक्स बढ़ गया। शहर भर में इसका विरोध हुआ और मनपा के विपक्ष ने सत्तापक्ष को जमकर घेरा। इस पर टैक्स जैसे गंभीर विषय के लिए विशेष सभा बुलाई गई और उसके पहले किराएदार की कैटेगरी को खत्म कर दिया गया। रहवासी संपत्ति का दोगुना और व्यावसायिक संपत्ति का तीन गुना से अधिक टैक्स नहीं बढ़ने का निर्णय लिया गया।
विशेष सभा में साइबरटेक पर काम में देरी के कारण प्रतिदिन 10 हजार रुपए जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया लेकिन वह मामला तकनीकी कारणों में फंस गया और फिलहाल उस विषय में कानूनी सलाह मांगी गई है। इधर काम की गति बढ़ाने के लिए दूसरी एजेंसी अनंत टेक्नोलॉजी को मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन दोनों एजेंसियां मिलकर भी 31 मार्च तक पुरानी संपत्तियों तक का मूल्यांकन नहीं कर सकी। इसके बाद गुरुवार को 2 करोड़ रुपए खर्च वाली पीएमसी एजेंसी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है।
एक बार होगा पैसा खर्च
स्थायी समिति सभापति विक्की कुकरेजा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि हमनें 500 करोड़ रुपए टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा है, इसलिए हमें पीएमसी एजेंसी की आवश्यकता है और इसमें सिर्फ एक बार पैसा खर्च होगा।
