ये तो गड़बड़ी है...तलघर की जगह बना दी दुकानें, सडक़ पर पार्किंग

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। कॉम्पलेक्स निर्माण के दौरान पार्किंग के लिए तलघर की अनुमति लेकर संचालकों ने दुकानों का निर्माण कर लिया। जहां वाहनों की पार्किंग होना उक्त स्थान को या तो दुकान बनाकर बेच दिया गया है या फिर उसे किराए पर चलाया जा रहा है। ये गड़बड़ी शहर के किसी एक कॉम्पलेक्स की नहीं, बल्कि 70 फीसदी कॉम्पलेक्स की है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए निगम ने दल का गठन किया है। जो नियमों को ताक में रखकर दुकान संचालित करने वाले कॉम्पलेक्स संचालकों की रिपोर्ट निगम अधिकारियों को तलब करेंगे।
शहर में पार्किंग बड़ी समस्याओं में से एक है। इसका बड़ा कारण कॉम्पलेक्स संचालक है। जिन्होंने नियमों को ताक में रख दिया है। नगर निगम ने ऐसे संचालकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिन्होंने कॉम्पलेक्स के लिए निर्धारित जगह पर शॉपिंग मॉल या दुकान का संचालन शुरु कर दिया है। निगम अधिकारियों के पास आ रही जानकारी में ये फर्जीवाड़ा किसी एक के द्वारा नहीं बल्कि अधिकांश कॉम्लेक्स संचालक द्वारा किया जा रहा है।  फाइलें खंगालने पर फिलहाल एक दर्जन से ज्यादा नाम सामने आए हंै। जिन पर निगम का डंडा चलने वाला है। पार्किंग की जगह पर दुकान या शॉपिंग कॉम्लेक्स चलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी निगम ने की है।
सबसे ज्यादा गड़बड़ी परासिया रोड में
पार्किंग के नाम पर बनाए गए तलघरों के व्यावसायिक उपयोग की सबसे ज्यादा गड़बड़ी परासिया रोड में की गई है। यहां सडक़ चौड़ीकरण के बाद स्थिति ये हैं कि अधिकांश वाहन सडक़ पर खड़े हो रहे हैं। पार्किंग के निर्धारित जगह पर या तो दुकानें संचालित हो रही है या फिर उक्त स्थान को हॉल बनाकर किराए पर दे दिया गया है। पार्किंग की कोई व्यवस्था कॉम्पलेक्स संचालकों द्वारा नहीं छोड़ी गई है। कॉम्पलेक्स को किया खोखला, बिना अनुमति बना लिए तलघर
शहर के मुख्य बाजारों में तो बिना निगम की अनुमति के तलघरों का निर्माण कर लिया गया। पिछले दिनों निगम की टीम ने स्टेडियम कॉम्पलेक्स के दुकानदारों पर कार्रवाई भी शुरु की थी, लेकिन समय के साथ मामले को दबा दिया गया। ऐसा ही हॉल शहर के प्रेस कॉम्पलेक्स, जिला अस्पताल के सामने स्थित दुकानों और बुधवारी बाजार की दुकानों का है।
30 जून तक की छूट, लेकिन कोई अनुमति लेने तैयार नहीं
अवैध निर्माण को वैध करने के लिए शासन ने 30 जून तक का समय निर्धारित किया था। जिसके बाद निगम ने बड़ी संख्या में नोटिस भी जारी किए, लेकिन उसके बाद भी लोग अवैध निर्माण को वैध करने के लिए तैयार नहीं है। निगम को ऐसे निर्माण कार्यों को वैध करने के लिए 10 करोड़ का टारगेट दिया गया है।
इनका कहना है
- अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। अब तलघर की जगह पर दुकान बनाने वालों और बिना अनुमति तलघर निर्माण करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरु कर दी गई है।
ईश्वरसिंह चंदेली
ईई, नगर निगम