समय बीत गया, सरकार नहीं जागी- विदर्भ वैधानिक मंडल को लेकर बढ़ रही नाराजगी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। विदर्भ वैधानिक विकास मंडल सहित अन्य महामंडलों के पुनर्गठन के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। इन महामंडलों के पुनगर्ठन की निर्धारित अवधि बीत चुकी है। ऐसे में पुनर्गठन को लेकर आशंका बनी है। विधानपरिषद के सदस्य गिरीश व्यास ने बयान जारी कर कहा है कि सरकार ने इस मामले में तत्काल निर्णय लेना चाहिए। क्षेत्रीय विकास के लिहाजा से इन महामंडलों का पुनगर्ठन आवश्यक है। पहले से ही आर्थिक संकट बना हुए है, ऐसे में इन महामंडलों को पुनर्गठन नहीं हुआ तो क्षेत्रीय विकास की सभी लक्षित योजनाएं लंबित रह जाएगी। गौरतलब है कि इन महामंडलों के पुनर्गठन की मांग विदर्भ के नेता लगातार कर रहे हैं। राज्य के ऊर्जामंत्री व कांग्रेस नेता डॉ.नितीन राऊत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर महामंडलों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने का निवेदन किया है। ऊर्जामंत्री ने कहा है कि अवधि बढ़ाने के संबंध में राज्य मंत्रिमंंडल में जल्द प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस भी विदर्भ विकास वैधानिक मंडल की अवधि बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। पूर्व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इसी मांग के साथ कहा है कि राज्य के अन्य पिछड़े क्षेत्रों के जैसे विदर्भ में विकास योजनाओं को गति देने के लिए महामंडल का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। 
 

गौरतलब है कि वैधानिक विकास मंडल का गठन क्षेत्रीय विकास के लिहाज से किया गया। राज्य में विभागीय विकास संतुलन के लिए विदर्भ, मराठवाड़ा व शेष महाराष्ट्र विकास महामंडल की स्थापना 1994 में की गई। इन तीनों महामंडलों का कार्यकाल 30 अप्रैल 2020 को समाप्त हो गया  है। तीनों महामंडल की कार्य अवधि बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से लेकर राष्ट्रपति तक लंबी प्रक्रिया है। विभागीय मामलों व समस्याओं पर अध्ययन करके ये महामंडल राज्यपाल को जानकारी देते हैं। उस जानकारी के आधार पर राज्यपाल राज्य सरकार को सूचना व निर्देश देते हैं। भारतीय संविधान की धारा 371-2 के अनुसार तीनों महामंडलों के संबंध में विशेष अधिकार राज्यपाल को दिया गया है।  विकास की उपाययोजना पर ध्यान देने के लिए महामंडल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार विभागीय आयुक्त को देने की मांग भी की गई है।  इन महामंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं की गई है।